नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पात भांडवली बाजारात पार पडणाऱ्या वायदे व्यवहारांवरील करात वाढ करण्यात आली आहे. तर कंपन्यांकडून भागधारकांच्या पदरात लाभ देता यावा यासाठी केल्या जाणाऱ्या समभाग पुनर्खरेदी अर्थात शेअर बायबॅकवरदेखील लाभांशाप्रमाणे नव्याने कर लावण्यात आला आहे. यामुळे गेल्या तीन सत्रात भांडवली बाजारात निराशाचे वातावरण आहे. मात्र शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांसह सामान्य करदात्यांवरील करभार वाढवणारे हे नेमके निर्णय काय आहेत, ते जाणून घेऊया.
‘एसटीटी’ म्हणजे काय?
रोखे उलाढाल कर (एसटीटी) हा समभागांच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांवर (वस्तू किंवा चलन व्यवहारांवर नाही) आकारला जाणारा कर आहे. इक्विटी (कॅश मार्केट) आणि वायदे बाजारातील फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स व्यवहारांसाठी रोखे उलाढाल कराचा दर वेगळा आहे. राष्ट्रीय शेअर बाजार आणि (एसएसई) आणि मुंबई शेअर बाजार (बीएसई) आणि इतर मान्यताप्राप्त बाजारमंचावरील व्यवहारांवर एसटीटी आकारला जातो. वस्तूंसाठी, सीटीटी किंवा कमोडिटीज ट्रान्सॅक्शन टॅक्स (वस्तू व्यवहार कर) आकारला जातो. जर भांडवली बाजारात समभाग खरेदी केल्यास म्हणजेच त्या समभागांची डिलिव्हरी घेतल्यास, उलाढालीवर ०.१ टक्के कर प्रत्येक व्यवहाराच्या खरेदी आणि विक्रीवर आकारला जातो. मात्र, जर समभाग एकाच दिवशी खरेदी केले आणि त्याच दिवशी विक्री केले म्हणजेच,इंट्रा-डे व्यवहार पार पडल्यास, त्यावर आकारला जाणारा एसटीटी ०.०२५ टक्के असतो.
अर्थसंकल्पात कोणती घोषणा?
वायदे बाजारातील फ्युचर्स आणि ऑप्शन्समध्ये (एफ अँड ओ) व्यवहार केल्यानंतर आकारल्या जाणाऱ्या रोखे उलाढाल करामध्ये (एसटीटी) वाढ करण्याची आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली आहे. फ्युचर्सवरील एसटीटी ०.०१ टक्क्यांवरून ०.०२ टक्के करण्यात आला आहे, तर ऑप्शन्समधील व्यवहारांवरील एसटीटी ०.०६२ टक्क्यांवरून ०.१ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. हे नवीन दर येत्या १ ऑक्टोबरपासून लागू केले जाणार आहेत. या करापोटी आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये सरकारी तिजोरीत २० ते २५ हजार कोटी रुपयांची भर पडणे अपेक्षित आहे.
‘एसटीटी’च्या माध्यमातून किती महसूल?
‘एसटीटी’ हा प्रत्यक्ष करामध्ये गणला जातो. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये आतापर्यंत रोखे उलाढाल करात (एसटीटी) १२८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. एसटीटी हा शेअर बाजारातील सर्व समभागांच्या खरेदी-विक्रीवर आकारला जाणारा कर आहे. यावर्षी १ एप्रिल ते ११ जुलै दरम्यान केंद्राने कराच्या माध्यमातून १६,६३४ कोटी रुपये मिळवले आहेत. गेल्या वर्षी याच कालावधीत या माध्यमातून ७,२८५ कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला होता. रोखे उलाढाल कराद्वारे संकलन दुप्पट होणे हे शेअर बाजारातील वाढते व्यवहार आणि देशातंर्गत भांडवली बाजारातील गुंतवणूकदारांचे वाढते स्वारस्य दर्शवणारे आहे.
‘एफ अँड ओ’वरील ‘एसटीटी’ वाढवण्याचे कारण?
किरकोळ गुंतवणूकदार मोठ्या लाभाच्या आशेने वायदे बाजार अर्थात फ्युचर्स आणि ऑप्शन्समध्ये व्यवहार करण्यास अधिक उत्साही आहेत. फ्युचर्स आणि ऑप्शन्समधील किरकोळ गुंतवणूकदारांच्या वाढत्या स्वारस्यामुळे भांडवली बाजार नियामक सेबीसह सरकारने चिंता व्यक्त केली आहे. मात्र फ्युचर्स आणि ऑप्शन्समधील व्यवहार हे गुंतागुंतीचे आणि क्लिष्ट आहेत. यामुळे बहुतांश गुंतवणूदार त्यात भांडवल गमावून बसतात. सेबीच्या आकडेवारीनुसार, १० पैकी ९ गुंतवणूकदार फ्युचर्स आणि ऑप्शन्समधील व्यवहारांमध्ये पैसे गमावतात. किरकोळ गुंतवणूकदारांना फ्युचर्स आणि ऑप्शन्समधील वाढत्या सहभागापासून परावृत्त करण्यासाठी सरकारकडून हे पहिले पाऊल टाकण्यात आले आहे. मात्र फ्युचर्स आणि ऑप्शन्समधील रोखे उलाढाल करातील वाढ पुरेशी नाही.
भांडवली नफा सूट मर्यादा किती वाढवली?
भांडवली बाजारातील समभाग आणि त्याबरोबरच समभागसंलग्न म्युच्युअल फंड योजनांवरील भांडवली नफ्यातून सूट मर्यादा सध्याच्या १ लाख रुपयांवरून वाढवून वार्षिक १.२५ लाख रुपयांवर नेण्यात आली आहे. यामुळे मध्यम आणि उच्च मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळणार आहे. शेअर, म्युच्युअल फंडातील युनिट्सची विक्री केल्यानंतर त्यातून एका आर्थिक वर्षात १ लाख रुपयांपेक्षा कमी नफा झाल्यास त्यावर दीर्घकालीन भांडवली नफा कर (एलटीसीजी) लागत नाही. मात्र त्यामाध्यमातून मिळणारा नफा एक लाखांच्या पुढे गेल्यास त्यावर दीर्घकालीन भांडवली नफा कर आकारला जात होता. आता मात्र अर्थसंकल्पात समभाग आणि त्याबरोबरच समभागसंलग्न म्युच्युअल फंडातील युनिट्सच्या विक्रीतून होणाऱ्या भांडवली नफ्यासाठी ही मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. ती आता १.२५ लाख रुपये करण्यात आली आहे. मात्र त्यापुढे नफा गेल्यास त्यावर १२.५ टक्के दराने एलटीसीजी लागेल. हेच वर्षभराच्या आत विक्री केल्यास आणि त्यातून १.२५ लाख रुपयांचा निवळ नफा झाल्यास त्यावर अल्पकालीन भांडवली नफा कर म्हणजेच २० टक्के एसटीसीजी द्यावा लागेल.
दीर्घ मुदतीच्या संपत्तीची नवी व्याख्या काय?
करदात्याकडे असलेली भांडवली संपत्ती ही ३६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ धारण केली असल्यास ती दीर्घ मुदतीची संपत्ती होते. या अर्थसंकल्पात २४ जुलै २०२४ पासून हा कालावधी २४ महिने सुचविण्यात आला आहे. सूचिबद्ध शेअर्स आणि इक्विटी फंडातील युनिट्ससाठी हा कालावधी १२ महिन्यांचाच असेल. सोने, सदनिका, जमीन, खासगी कंपन्यांचे समभाग किंवा इतर भांडवली संपत्ती आता २४ महिन्यांत दीर्घ मुदतीची होणार. या तरतुदीमुळे करदात्याला फायदाच होणार आहे. असूचिबद्ध रोखे आणि डिबेंचर, रोखे संलग्न अर्थात डेट म्युच्युअल फंड आणि बाजार संलग्न डिबेंचर हे कोणताही कालावधी विचारात न घेता, लागू असलेल्या दरांनुसार भांडवली नफ्यावर कर लागू होईल.
पुनर्खरेदी (बायबॅक) समभागांबाबत निर्णय काय?
खासगी कंपन्यांनी भागधारकांहाती असलेले समभाग खरेदी केले (बायबॅक) तर त्यावर त्या भागधारकांना २०१३ पर्यंत कर भरावा लागत नव्हता. २०२० पासून ही तरतूद शेअर बाजारात सूचिबद्ध कंपन्यांसाठीसुद्धा लागू करण्यात आली. या अर्थसंकल्पात कंपन्यांनी १ ऑक्टोबर २०२४ नंतर समभाग खरेदी (बायबॅक) केल्यास भागधारकासाठी त्यावरील लाभ करपात्र असेल आणि तो ‘लाभांश’ समजण्यात येईल. करदात्याला तो ‘इतर उत्पन्न’ या सदरात दाखवावा लागेल. या मिळालेल्या पैशांवर १० टक्के उद्गम कर कापला जाईल. या तरतुदीमुळे करदात्याला जास्त कर भरावा लागणार आहे. करदाता पूर्वी भांडवली नफ्यावर २० टक्के कर भरत होता, आता हा लाभांश म्हणून दाखवावा लागणार असल्यामुळे करदात्याला त्याच्या उत्पन्नाच्या टप्प्याप्रमाणे कर भरावा लागेल.
