महायुती सरकारला प्रचंड बहुमत मिळवून देणाऱ्या लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून या योजनेच्या लाभार्थ्यांची पडताळणी होणार असल्याची चर्चा सुरू आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि माजी मंत्री आदिती तटकरे यांनी सरसकट पडताळणी करण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही असे सांगितले होते. पंरुत आता या योजनेची लाभार्थी असलेल्या प्रत्येक महिलेच्या घरी जाऊन पडताळणी केली जाणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. तसेच या योजनेचा लाभ घेतलेल्या महिला अपात्र ठरल्या तर त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला जाण्याची देखील शक्यता आहे.
ताज्या अपडेटनुसार लाडकी बहीन योजनेंतर्गत सर्वसमावेशक पडताळणी मोहिमेचा भाग म्हणून राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाचे अधिकारी लाभार्थ्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची उलटतपासणी करतील, लाभार्थ्यांच्या घरांना प्रत्यक्ष भेटी देतील आणि संपूर्ण डेटा मॅचिंग करतील. एवढंच नाही तर खोटे दावे दाखल करणाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याचा प्रस्ताव देखील महिला आणि बाल विकास (WCD) विभागाकडून देण्यात आला आहे. अपात्र ठरलेल्या महिलांनी चुकीच्या पद्धतीने मिळालेले लाभ परत करण्याचा पर्याय देखील देण्यात येणार आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाने यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात पडताळणी मोहीम राबवली जाणार?
या वृत्तानुसार WCD विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “पडताळणी मोहीम महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात राबवली जाणार आहे. जिल्हा आणि विभागीय स्तरावर कागदपत्रांची तपासणी केली जाईल. विभागाला या योजनेत लाभार्थींबद्दल 200 हून अधिक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे राज्यात मंजूर झालेल्या एकूण 2.5 कोटी अर्जांपैकी 1 टक्के म्हणजेच 2.5 लाख अर्जांची तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या व्यापक कामासाठी दोन ते तीन महिने लागतील अशी अपेक्षा आहे.
खोटे दावे करणाऱ्यांची तक्रार करण्याचे आवाहन
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या पडताळणी मोहिमेचा उद्देश योजनेतील पारदर्शकता सुनिश्चित करणे आणि अपात्र दावे दूर करणे हा आहे. लाभार्थींना योजनेतून बाहेर पडण्याचा पर्याय देण्यात येणार आहे. त्यासाठी स्वतंत्र सरकारी ठराव (जीआर) पूर्वीच जारी करण्यात आला आहे. तसेच डब्लूसीडी विभागाने नागरिकांना खोटे दावे दाखल करणाऱ्यांची तक्रार करण्याचे आवाहन केले आहे, जेणेकरून त्यांच्यावर कारवाई करता येईल.
राज्यात सर्वाधिक 20.8 लाख लाभार्थी पुण्यात
पुणे जिल्ह्यात राज्यात सर्वाधिक 20.8 लाख लाभार्थी आहेत. राज्य निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच तब्बल 12,044 अर्ज आले होते आणि त्यांचे मूल्यांकन सुरू होते. 9 डिसेंबर रोजी यापैकी सुमारे 9,814 अपूर्ण कागदपत्रांसाठी नाकारण्यात आल्याचे WCD अधिकाऱ्यांनी सांगितले. प्राप्त झालेल्या आणखी 69,175 फॉर्ममध्ये आधार सीडिंग नाही आणि ते क्लिअर करण्यात आले नाहीत. जिल्ह्यात एकूण 21,11,946 अर्ज आले होते, त्यापैकी 20,84,364 अर्ज स्वीकारण्यात आले आहेत.
लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांचे तपशील
राज्यात प्राप्त झालेले अर्ज – सुमारे 2.6 कोटी
एकूण मंजूर लाभार्थ्यांची संख्या: 2.5 कोटी
आधार सीडिंगसाठीअर्ज प्रलंबित – 16 लाख
पैसे मिळालेल्या लाभार्थींची अंतिम संख्या – 2.3 कोटी
मतदानाआधी वितरित करण्यात आलेली रक्कम – रु. 17,000 कोटी
छाननी बाकी असलेले कागदपत्रे – 2.5 लाख (एकूण लाभार्थ्यांच्या 1 टक्के )
तक्रारी प्राप्त झाल्यास कशी होणार पडताळणी?
तक्रार प्रापत झालेल्या अर्जदारांचे ओळखपत्र आणि उत्पन्नाचे पुरावे यांसारख्या कागदपत्रांची कठोर तपासणी केली जाईल.
अधिकारी घरोघरी भेट देतील आणि मुलाखती आणि सर्वेक्षणांद्वारे दाव्यांची पडताळणी करतील.
लाभार्थींचा डेटा मतदार याद्या, कर नोंदी आणि आधार डेटाबेसशी जुळवून पडताळला जाईल.
हेल्पलाइन, ऑनलाइनद्वारे पोर्टल किंवा फील्ड एजंटकडे नागरिक अशा फसवणुकीची तक्रार नोंदवू शकतात.
डिसेंबरचा हप्ता कधी जारी होणार?
WCD अधिकाऱ्यांनी सांगितले की “नवीन महिला व बालकल्याण मंत्र्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर डिसेंबरचा हप्ता जारी केला जाईल. महायुतीने वाढीव अनुदान जाहीर केल्याने त्यासंदर्भात नव्या मंत्र्यांना सूचना द्याव्या लागतील. मंत्र्यांनी सूचना केल्यानंतर जीआर जारी केला जाईल. यानंतर वाढीव रक्कम डिसेंबर किंवा जानेवारीपासून वितरित करायची की नाही हे पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ठरवले जाईल आणि त्यानंतर एक जीआर जारी केला जाईल. शिवाय, विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी अर्थसंकल्प जारी करावा लागेल”, असेही ते म्हणाले.
