पाकिस्तानातून आलेल्या दहशतवाद्यांनी मोठा हल्ल्या पहलगामवर केला. या हल्ल्यानंतर भारताने थेट सिंधू जल करार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामध्येच आता एक मोठा अहवाल पुढे आला. भारतावर दबाव टाकण्यासाठी मोठी चाल खेळत पाकिस्तानने साैदी अरेबियासोबत संरक्षण करार केला. 2025 च्या एका नवीन पर्यावरणीय धोक्याच्या अहवालात असा दावा करण्यात आला की, पाकिस्तानमधील 80 टक्के शेती ही सिंधू नदीच्या खोऱ्यातील पाण्यावर अवलंबून आहे. मात्र, भारताने आता थेट तोच करार रद्द केलाय. ऑस्ट्रेलियन थिंक-टँक इन्स्टिट्यूट फॉर इकॉनॉमिक्स अँड पीस यांच्या पर्यावरणीय धोक्याच्या अहवालात याबद्दल स्पष्टपणे सांगण्यात आलंय.
पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू जल करार मोडला असून भारत त्याच्या तांत्रिक क्षमतेनुसार सिंधू नदीच्या पाण्याचा प्रवाह बदलू शकतो, ज्याचा अत्यंत वाईट परिणाम पाकिस्तानवर होणार आहे. भारताकडून सिंधू नदीच्या पाण्याचा प्रवाह बदलण्यासाठी काम देखील सुरू आहे. पुढील दोन वर्षात हे काम पूर्ण होणार असल्याचेही सांगितले जातंय. मात्र, या अहवालामुळे पाकिस्तानात मोठी खळबळ उडाली असून त्यांचे तोंडचे पाणी पळाले आहे.
1960 चा सिंधू पाणी करार (IWT) स्थगित करण्यात आला. करार रद्द झाल्यानंतर भारत आता पाणी वाटपाच्या अटींशी बांधील नाहीये. पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने या करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. आता पाकिस्तानाऐवजी भारतात या पाण्याचा मार्ग बदलला जाणार आहे. हे पाणी राजस्थानपर्यंत घेऊन जाण्याची योजना आहे. 1060 च्या करारानुसार, भारताने त्याच्या पश्चिमेकडील सिंधू, झेलम आणि चिनाब या नद्यांचे पाणी पाकिस्तानला सोडण्यास सहमती दर्शविली होती.
भारत पाकिस्तानबद्दल चांगली भावना ठेवत असताना पाकिस्तानकडून भारतात कुरापती केला जात असल्याने भारताने या करारा स्थगिती दिली. मात्र, पाकिस्तानाची शेती 80 टक्के याच नद्यांच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. भारताने हे पाणी इतर ठिकाणी वळवल्याने शेतीचे मोठे नुकसान पाकिस्तानचे होणार असल्याचे स्पष्ट आहे. मुळात म्हणजे पाकिस्तानकडे हे पाणी साठवून ठेवण्यासाठी काहीही नाहीये. पाकिस्तान फक्त आणि फक्त 30 दिवसांचे पाणी साठवून ठेऊ शकतो आणि त्याच पाण्यावर त्यांची 80 टक्के शेती अवलंबून आहे.
