ताजी बातमी ऑनलाईन टीम
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला ( Modi Government ) देशाचा कारभार सांभाळून आठ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) यांनी ‘सबका साथ सबका विकास’ हा नारा देत हे सरकार सर्वांच्या विकासासाठी समर्पित असल्याचे सांगितले आहे. त्यानुसार हे सरकार गेल्या आठ वर्षांपासून गरीबांचा विकास, सुशासन आणि कल्याणासाठी प्रयत्नशील आहे. मोदी सरकारने आपल्या 8 वर्षांच्या ( 8 Years Of Modi Government ) या कार्यकाळात 8 महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहे. जे देशातच नव्हे तर संपूर्ण जगात चर्चेत राहिले आहे. चला तर मग जाणून घेवूया मोदी सरकारच्या 8 महत्त्वपूर्ण निर्णयांविषयी…
नोटबंदी-
मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळाची सुरुवात मे 2014 मध्ये झाली. दरम्यान, या सरकारने सर्वात मोठा निर्णय नोव्हेंबर 2016 मध्ये घेतला. त्यानुसार सरकारने 500 आणि 1000 च्या जुन्या नोटा चलनातून बाहेर काढल्या, नोटबंदी जाहीर केली. याचवेळी पंतप्रधान मोदी यांनी 500 आणि 2000 हजारांच्या नवीन नोटांची घोषणा केली होती.
जीएसटी-
केंद्रातील मोदी सरकारच्या मोठ्या निर्णयांपैकी जीएसटी हा एक निर्णय आहे. GST ला गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स म्हणून ओळखले जाते. 1 जुलै 2017 मध्ये देशात GST लागू करण्यात आला.
सर्जिकल स्ट्राईक-
पाकिस्तानात घुसून तेथील दहशतवाद्यांचे ठिकाण उद्ध्वस्त कारण्याच्या निर्णयाची संपूर्ण जगात चर्चा झाली होती. 29 सप्टेंबर 2016 रोजी देशाने जाहीर केले होते की भारतीय सैनिकांनी पाकाव्यक्त काश्मीरमधे (POK ) घुसून दहशतवाद्यांचे लॉन्च पॅड सर्जिकल स्ट्राईक करून उद्ध्वस्त केले. या सर्जिकल स्ट्राईकमध्ये अनेक दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला होता. उरी येथे भारतीय सैनिकांवर झालेल्या भ्याड हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी हे सर्जिकल स्ट्राईक करण्यात आले. या सर्जिकल स्ट्राईकची संपूर्ण जगात चर्चा झाली होती.
तीन तलाक-
मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळाची सुरुवात 26 मे 2019 ला झाली. यावेळी देखील बहुमताचे सरकार आल्याने मोदी सरकारने मोठे निर्णय घेतले. यावेळी ‘तीन तलाक’ला अवैध ठरविण्यात आले. तीन तलाकमुळे मुस्लिम महिलांचे शोषण होत असल्याने तीन तलाक अवैध ठरविण्यात आला होता. यावर मुस्लिम संघटनांनी विरोध दर्शवला होता. तीन तलाकच्या विरोधात 1 ऑगस्ट 2019 रोजी कायदा पारित करण्यात आला.
कलम 370 आणि 35A –
मोदी सरकारने निवडणुकीत जनतेला दिलेल्या अश्वासनानुसार जम्मू -काश्मीरसाठी असलेले कलम 370 आणि अनुच्छेद 35A हे 5 ऑगस्ट 2019 रोजी रद्द केले. हे कलम रद्द करत सरकारने या प्रदेशाला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला तसेच लडाखला स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश म्हणून मान्यता देण्यात आली. 370 कलम रद्द केल्यामुळे आता जम्मू-काश्मीरमध्ये 890 केंद्रीय कायदे लागू आहे.
CAA-
CAA कायदा हा देशातील महत्त्वाच्या निर्णयांपैकी एक आहे. या निर्णयानुसार नागरिकाता संशोधन कायद्यांअंतर्गत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान येथून आलेल्या 6 समुदायाच्या ( हिंदू, इसाई, शीख, जैन, बौद्ध आणि पारशी) शरणार्थींना नागरिकत्व देण्यात आले. राष्ट्रपतींच्या मंजूरीनंतर 10 जानेवारी 2020 पासून देशात CAA लागू झाला आहे.
7. बोडो शांती करार-
देशातील पूर्वोत्तर भागात शांतता तसेच विकासासाठी केंद्र सरकारने अनेक निर्णय घेतले आहे. या निर्णयापैकी ‘बोडो शांती’ हा एक निर्णय आहे. नुकतेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी पंतप्रधान मोदी हे आसामच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहे. शाह यांनी म्हटले होते की, 7 वर्षांपूर्वी भाजपने आसाम सीमेवरील नक्षलवाद संपवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. त्यानुसार नक्षलवादी संघटनांशी चर्चा कारून शांती करार करण्यात आला. मोदी सरकारने जानेवारी 2020 ला हा निर्णय घेत करारावर स्वाक्षरी केली. त्यानंतर 9000 नक्षलवाद्यांनी सरेंडर केले होते.
