महाराष्ट्राच्या महानिवडणुकीचे पडघम वाजायला सुरुवात झाली आहे. निवडणूक आयोगाने या महा निवडणुकीसाठी तयारी सुरू आहे. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक कधी होणार याची मोठी उत्सुकता आहे. राजकीय पक्षांप्रमाणेच मतदारांच्याही मनात निवडणुकीच्या तारखांबाबत मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्रात निवडणुकीची घोषणा 13 ऑक्टोबरनंतर होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 8 ऑक्टोबरला हरियाणा व जम्मू काश्मीर निवडणुकांचे निकाल लागण्याची शक्यता आहे. तर 10 ऑक्टोबरला हरियाणा- जम्मू काश्मीर निवडणूक कार्यक्रम संपणार आहे. नियमानुसार एक निवडणूक कार्यक्रम संपण्यापूर्वी दुसऱ्या निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा करता येत नाही . दरम्यानच्या काळात निवडणूक आयोगाला तयारी करावी लागेल. 13 ऑक्टोबरला रविवार आहे. 14 तारखेनंतर सुरु होणाऱ्या ऑक्टोबर महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात आचारसंहितेची घोषणा होऊ शक्यता आहे.
ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात आचारसंहिता लागण्याची शक्यता
महाराष्ट्रात नियमानुसार नवी विधानसभा 26 नोव्हेंबर 2024 रोजी अस्तित्त्वात येणार आहे. निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर साधारण 45 दिवसांनी नवीन विधानसभेची स्थापना होणे अपेक्षित असते. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने नोव्हेंबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात विधानसभा निवडणूक घ्यायचे ठरवले तर त्यासाठी साधारण ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. तेव्हापासून राज्यात लगेच आदर्श आचारसंहिता लागू होईल. त्यानंतर 45 दिवसांचा कालावधी गृहित धरला तरी 26 नोव्हेंबरपूर्वी नव्या विधानसभेची स्थापना होणे शक्य आहे.
लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला चांगले यश मिळाले होते. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत मविआ (MVA) याच कामगिरीची पुनरावृत्ती करणार का, महायुती (Mahayuti) या धक्क्यातून सावरत पुन्हा कमबॅक करणार, याची जोरदार चर्चा सध्या सुरु आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी पातळीवरही कारभार वेगाने सुरू आहे. निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी नव्या प्रस्ताव आणि फाईल्सच्या मंजुरीचा वेग कैकपटीने वाढला आहे. मंत्रीमंडळ बैठकीत तर शासन निर्णय काढण्याचा धडाका सुरू आहे. दिवसाला शेकडो शासन निर्णय जारी होताना पाहायला मिळत आहे. त्यासाठी आमदारांपासून मंत्र्याची चांगलीच धावाधाव सुरु झालीय. आचारसंहितेच्या आधीच टेंडर काढण्यासाठी सर्वांनी तागद पणाला लावलीय. विशेष म्हणजे लोकप्रतिनिधींना निधी मिळणारे शासन निर्णय सर्वाधिक पाहायला मिळत आहे.
