महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी असलेल्या एसटी बस सवलतीसाठी ‘नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड’ म्हणजे ‘एनसीएमसी’ स्मार्ट कार्डची सक्ती करण्यात आली. ते नसेल तर ‘महिला सन्मान योजने’अंतर्गत अर्ध्याऐवजी पूर्ण तिकीट आकारले जात आहे. १ सप्टेंबरपासून अंमलबजावणी सुरू झाल्याने एसटी महामंडळाच्या प्रत्येक आगारात महिला व ज्येष्ठ नागरिकांच्या रांगा लागलेल्या दिसतात. सर्व्हर बंद पडणे, तांत्रिक अडचणी, बायोमेट्रिक, ‘आधार’ला जोडणी, ओटीपी आणि रिचार्जद्वारे कार्ड ‘टॉपअप’ करणे या ‘स्मार्ट कार्ड’च्या प्रक्रियेसाठी प्रवाशांची धावपळ सुरू आहे. कार्ड नसल्याने तिकीट काढताना प्रवाशांशी वादावादीने चालक व वाहकांची डोकेदुखी वाढली आहे.
पूर्वीपासून आधार कार्ड दाखवून ६५ ते ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक व सर्व महिलांसाठी अर्ध्या तिकिटाची सवलत सोपी व सुटसुटीत होती. अचानक ‘डिजिटल महाराष्ट्र’च्या नावाखाली ‘एनसीएमसी’ स्मार्ट कार्डची सुविधा आणली. आता ही सुविधा प्रवाशांसाठी आहे की, या सुविधेसाठी प्रवाशांना वेठीस धरले जात आहे? असा प्रश्न पडावा इतकी फरफट ज्येष्ठ नागरिक व महिलांची सुरू आहे.
महाराष्ट्राची लालपरी म्हणजे केवळ बस नाही; ती गावाला शहराशी, विद्यार्थ्याना शाळा-महाविद्यालयांशी, शेतकऱ्याला बाजारपेठेशी आणि महिलेला तिच्या ‘स्वावलंबना’शी जोडणारी जीवनवाहिनी आहे. राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर लाडक्या बहिणींसाठी अर्धे तिकीट आणि ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत बस सुविधेची लोकप्रिय घोषणा केली. त्याचा फायदा राज्यात सत्तेत येण्यासाठी झाला. शिवाय सवलतीमुळे एसटीच्या प्रवासाला महिलांचा सर्वाधिक प्रतिसाद मिळाला. अर्थात या सवलतींचा आर्थिक भार सरकारने भरून काढणे ही तितकीच महत्त्वाची बाब आहे. २०२३-२४ मध्ये विविध सवलतींपोटी सरकारकडून एसटीला ४,१३७ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम प्रतिपूर्ती म्हणून देण्यात आली होती.
ताज्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ अजूनही नफ्यात आलेले नाही. २०२५-२६ मध्ये एसटीचे परिचालन उत्पन्न सुमारे ११,४७५ कोटी रुपये, तर खर्च १२,०६६ कोटी रुपये होते. वर्षाला सुमारे ५९१ कोटी रुपयांचा तोटा म्हणजे दररोज जवळपास १.६ कोटी रुपयांचा फटका आहे. राज्यातील ३१ विभागांपैकी केवळ आठ विभागच नफ्यात, तर २३ विभाग तोट्यात आहेत. संचित तोटा तर ११ हजार कोटींच्या पुढे गेला आहे. याचा अर्थ एसटीची सेवा तोट्यात आहे म्हणून ती बंद करायची असा अजिबात नाही. उलट, सामाजिक बांधीलकीमुळे एसटीला अनेक तोट्याचे मार्ग चालवावे लागतात. २०२५-२६ मध्ये एसटीच्या ताफ्यात १६,१९९ बस आहेत. त्यापैकी दररोज सरासरी १४,९२६ बस रस्त्यांवर धावत आहेत. सुमारे ५५.९ लाख प्रवासी दररोज एसटीचा आधार घेत असून, ७७ टक्के गावे थेट एसटीने जोडली आहेत.
