सरकारी आणि खासगी नोकरदारांसाठी महत्त्वाची माहिती आहे. केंद्र सरकार लवकरच नवीन वेतन संहिता लागू करू शकते. 1 एप्रिलपासून या नियमांची अंमलबजावणी होणार होती. त्यानंतर ऑक्टोबरपासून हा नियम लागू होण्याची शक्यता होती. त्यावेळी राज्य सरकारांच्या अडमुठे धोरणामुळे त्यावेळी हा नियम लागू करण्यात आला नाही. मात्र आता नवीन आर्थिक वर्षांपासून हा नियम लागू होण्याची दाट शक्यता आहे. तोपर्यंत सर्व राज्ये आपल्या नियमांचा मसुदा तयार करण्यास सांगण्यात आला आहे. नियमाच्या अंमलबजावणीनंतर कर्मचाऱ्यांच्या सुट्या, पगार आदीमध्ये बदल होवून याचा थेट परिमाण थेट पगारावर होईल.
वार्षिक सुट्या 300 होणार…
या नियमानुसार कर्मचाऱ्यांच्या अर्जित राजा 240 वरून 300 पर्यंत वाढविली जाण्याची शक्यता आहे. वेतन संहितेच्या नियमामध्ये बदल कारण्याबाबतात कामगार मंत्रालय, कामगार संघटना आणि उद्योगांचे प्रतिनिधी यांच्यात बर्‍याच तरतुदींवर चर्चा झाली. ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांची अर्जित राजा 240 वरून 300 करण्याची मागणी करण्यात आली.
पगारावर होणार याचा परिणाम …
नवीन वेतन संहितेनुसार कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या आराखड्यावर परिणाम दिसून येईल. कर्मचार्‍यांच्या Take home salary मध्ये देखील यामुळे कपात होऊ शकते. कारण वेतन संहिता कायदा 2019 नुसार कोणत्याही कर्मचाऱ्याचे मूळ पगार कंपनीच्या किमतीच्या 50 टक्क्यांपेक्षा कमी असू शकत नाही. आता काही कंपन्या कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन फार कमी देत त्यावर भत्ते जास्त देतात. जेणे करून कंपनीवर भार कमी होईल.
भात्यांना लावावी लागेल कात्री…
कोणत्याही कर्मचाऱ्यांच्या ‘कॉस्ट टू कंपनी’मध्ये तीन ते चार घटक असतात, त्यानुसार मूळ वेतन, घरभाडे, सेवानिवृत्तीनंतरचे फायदे जसे की भविष्य निर्वाह निधी ,ग्रॅच्युटी, निवृत्ती वेतन, कर वाचविणारे भत्ते जसे की LAT आणि मनोरंजन भत्ता. आता नव्या नियमानुसार भत्ते मुळवेतनाच्या 50 टक्क्यांनापेक्षा जास्त असणार नाही. अशात ज्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन 50,000 रुपये महिना असेल तर त्याचे मूळवेतन 25 हजार असायला हवे. आणि उर्वरित 25 हजार हे त्याच्या भात्यात आले पाहिजे.
आतापर्यंत कंपन्या मूळ वेतन 25 ते 30 टक्के ठेवत होत्या. आणि उर्वरित भाग हा अलाउन्स म्हणून देत होते. तेच आता मूळ वेतन वाढवून मिळणार आहे. अशात कंपन्यांन नवीन वेतन संहिता लागू करण्यासाठी भात्यांन कात्री लावावी लागेल.
