पहिल्या पत्नीशी घटस्फोट झाल्याशिवाय दुसरी बायको पेन्शनसाठी पात्र नाही, हायकोर्टाचा निर्णय

ताजी बातमी ऑनलाइन टीम

जोपर्यंत पहिल्या पत्नीशी कायदेशीर घटस्फोट (Divorce) होत नाही, तोपर्यंत दुसरी पत्नी मयत पतीच्या पेन्शनसाठी पात्र ठरणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) दिला. सोलापूर येथील महिलेची याचिका हायकोर्टाने फेटाळून लावली आहे. सोलापूरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात शिपाई म्हणून काम करणाऱ्या महादेव ताटे या व्यक्तीने दोन लग्न केली होती. 1996 मध्ये महादेव ताटे यांचा मृत्यू झाला. त्यांनी दोन विवाह केले असले, तरी कायद्यानुसार त्यांच्या निधनानंतर पहिल्या पत्नीला पेन्शनचा (Pension) लाभ मिळत होता, मात्र आपल्याला पेन्शन योजनेचा लाभ मिळावा, म्हणून महादेव यांची दुसरी पत्नी शामल ताटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रीट याचिका दाखल केली. त्यावर न्या. शाहरुख काथावाला आणि न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

काय आहे प्रकरण?
महादेव ताटे यांच्या पहिल्या पत्नीचा कॅन्सरने मृत्यू झाला आहे. पतीच्या पश्चात पेन्शनचा लाभ आपल्याला मिळावा म्हणून आपण राज्य सरकारकडे 2007 ते 2014 या काळात चार वेळा पत्र व्यवहार केला. मात्र सरकारकडून त्यावर अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही, असं याचिकाकर्त्या शामल ताटे यांच्यातर्फे खंडपीठासमोर सांगण्यात आलं. आपल्याला तीन अपत्ये असून त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी आपल्याला पेन्शन देण्यात यावी, अशी विनंतीही त्यांनी खंडपीठाकडे केली.

राज्य सरकारचे म्हणणे काय?
दरम्यान, हिंदू विवाह कायद्यानुसार जोपर्यंत पहिल्या पत्नीपासून घटस्फोट होत नाही, तोपर्यंत दुसऱ्या पत्नीला पतीच्या पेन्शनचा अधिकार देता येत नाही. तसेच याचिकाकर्त्यांनी महादेव ताटे यांच्या पहिल्या पत्नीसोबत केलेल्या करारानुसार, त्यांनी मासिक पेन्शनवरील आपले अधिकार सोडले असल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने खंडपीठाला सांगण्यात आले.

याचिकाकर्त्यांचा हेतू शुद्ध नाही – खंडपीठ
या संपूर्ण प्रकरणात दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर याचिकाकर्ते हे शुद्ध हेतूने न्यायालयाची पायरी चढलेले दिसत नाहीत. त्याचं कारण असं की त्यांनी पतीच्या पहिल्या बायकोसोबत पेन्शन संदर्भात करार केल्याचे दिसून आले आहे. त्याच बरोबर मृत व्यक्तीची पहिली पत्नी हयात असताना याचिकाकर्त्या महिलेशी झालेला दुसरा विवाह नियमाप्रमाणे गैरकायदेशीर ठरतो, असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्या महिलेची याचिका फेटाळली आहे.