देशभरतातील कर्मचारी संघटनांनी आपल्या विविध मागण्यासाठी 28 आणि 29 मार्च रोजी संप (strike) पुकारला होता. महाराष्ट्रीत वीज कर्मचारी संघटना देखील या संपात सहभागी झाले होते. दरम्यान, कर्मचारी संघटना व ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यात सकारात्मक चर्चा होत संप मागे घेण्यात आला आहे. चर्चेत ऊर्जामंत्री यांनी वीज कंपन्यांचे खासगीकारण होणार नाही असे आश्वासन दिल्यानंतर हा संप मागे घेण्यात आला असल्याचे वीज कर्मचारी संघर्ष समितीचे मोहन शर्मा यांनी सांगितले.
या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन ऊर्जामंत्री नितीन राऊत याने दिले. पुढील 3-4 दिवसात यावर कारवाई होईल. संपात सहभागी झालेल्या कुठल्याही कर्मचाऱ्यावर कारवाई होणार नाही. बदली धोरणासंदर्भात निर्णयावर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल असेही ते बैठकीत म्हणाले. यासह हायड्रोपॉवर स्टेशन खासगी कंपन्यांना देण्याच्या बाबत, बदली धोरण, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या संरक्षणाबाबत चर्चा करण्यात येऊन 2003 चे अमेंडमेंड बील राज्याने केंद्राला कळविले आहे अशी माहिती वीज कर्मचारी संघर्ष समितीचे मोहन शर्मा यांनी दिली.
भाजपाने केली होती टीका
कर्मचारी संपावरून भाजपाने नितीन राऊत यांच्यावर टीका करत, ज्या खात्यात सुसंवाद राखला जातो तेथे कर्मचारी संघटना संप पुकारण्याचा विचार करत नाही. कर्मचाऱ्यांचा हा संप अचानक नसून दीड महिन्यापूर्वी संपाची नोटीस देण्यात आली होती. मात्र कर्मचारी संघटनांशी वीज व्यवस्थापन व प्रशासनाने कुठलाही संवाद साधला नाही. कर्मचारी रस्त्यावर उतरल्यानंतर ऊर्जा मंत्रालयाला जाग येत असेल तर हे दुर्दैव असल्याची टीका माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली होती.
या आहेत वीज कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या
– महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषण या तिन्ही कंपन्यांचे सुरू असलेले खाजगीकरण थांबवावे.
– महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषण या तिन्ही कंपन्यांत कार्यरत असलेले कंत्राटी कामगार यांना वयाच्या साठ वर्षापर्यंत नोकरीत संरक्षण द्या.
– केंद्र सरकारच्या विद्युत (संशोधन) बिल 2021 खाजगीकरण धोरणाला वीज कर्मचाऱ्यांकडून विरोध.
– महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषण या तिन्ही कंपन्यांत रिक्त पदे भरण्यात यावी.
– महानिर्मिती कंपनी संचलित करत असलेले जलविद्युत केंद्र खाजगी उद्याजकांना देण्याचं धोरण थांबवण्यात यावे.
