आयटीआर भरण्याची शेवटची तारीख आली जवळ

आयटीआर (प्राप्तिकर परतावा) भरण्याची शेवटची तारीख 30 सप्टेंबर असून ती जवळ आली आहे. काही वर्षांपर्यंत नागरिक कर वाचवण्यासाठी आयटीआरमध्ये अनेक प्रकारची माहिती लपवून ठेवत असत. त्यावेळी प्राप्तिकर खात्याकडे करचुकवेगिरी पकडण्यासाठी परिणामकारक उपाय नव्हता. याबाबतीत काही मोठे व्यवहारच उघडकीस यायचे. दुसरीकडे या उणिवांचा गैरफायदा घेणारे लोक कर भरण्याला फारसे महत्त्व देत नव्हते. परंतु आता तसे होणार नाही. माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीमुळे प्राप्तिकर विभागाची यंत्रणा आता मजबूत झाली आहे. सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून प्रत्येक व्यवहाराची नोंद ठेवली जात आहे.

त्यामुळे रिटर्न भरताना व्यवहाराशी निगडित लहान सहान गोष्टींचे विवरण देणे गरजेचे आहे. आपण जाणीवपूर्वक करचुकवेगरी केली आणि ती पकडली तर त्याचा जबर दंड भरावा लागू शकतो. तूर्त आपण आयटीआर भरलेला नसेल तर या कामाचा वेळेत निपटारा करावा. शेवटच्या तारखेचा विचार न करता आयटीआर भरावा. यात थोडाही हलगर्जीपणा अडचणीत आणणारा ठरू शकतो.

* उत्पन्नाचे निकष
आजकालची बरीच मंडळी आयटीआर भरायचा की नाही, यावरून द्विधा मन:स्थितीत आहेत. सध्याच्या नियमानुसार 2020-21 या आर्थिक वर्षाच्या काळात सर्व स्रोतांना एकत्र करून एकूण उत्पन्न हे निश्चित केलेलेल्या कपातीला गृहीत धरल्यास आणि चॅप्टर 6 नुसार विशेष खर्चाच्या अगोदर मूळ रूपात दिलेल्या सवलतीपेक्षा अधिक असेल तर आयटीआर दाखल करावा लागेल. विशेष खर्चाला आणि करकपातीची सवलत कलम 80 सी, 80 सीसीडी, 80 डी, 80 टीटीए आणि 80 टीटीबीनुसार देण्यात आली आहे.

यात इपीएफ, पीपीएफ, एनपीएसमधील योगदान, बँकेकडून मिळणारे व्याज, मुलांची शैक्षणिक फीस, जीव विमा, आरोग्य विम्यापोटी भरलेला हप्ता, गृहकर्जाच्या हप्त्यावरील वजावट याचा समावेश आहे. आपले वय 60 पेक्षा कमी असेल तर प्राप्तिकर सवलतीची मर्यादा अडीच लाखांपर्यंत आहे. काही प्रकरणात एकूण उत्पन्न मूळ उत्पन्नापेक्षा अधिक राहू शकते. परंतु विविध करकपातीच्या आधारावर हे उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा खाली आणता येऊ शकते. यानुसार संबंधिताला कोणताही कर भरावा लागणार नाही. अशा वेळी आयटीआर भरणे गरजेचे राहते.

तसेच करपात्र उत्पन्न हे अडीच लाखांपेक्षा अधिक असेल आणि पाच लाखांपेक्षा कमी असेल, तर या स्थितीत कलम 87 अ नुसार सवलतीच्या आधारे कोणताही कर भरावा लागणार नाही. तरीही आयटीआर भरणे गरजेचे आहे. ज्या मंडळींचा टीडीएस कापला गेला असेल, त्यांना रिफंडसाठी रिटर्न भरणे अनिवार्य आहे. मग त्यांचे वार्षिक उत्पन्न कितीही कमी असले तरी आयटीआर भरणे गरजेचे आहे.

आपल्या खात्यात जमा होणारी रक्कम
प्राप्तिकर खात्याचे असे काही नियम आहेत की, ज्यानुसार आपल्याला एका आर्थिक वर्षाच्या काळात करपात्र उत्पन्न नसतानाही आयटीआर भरणे गरजेचे आहे. एका आर्थिकवर्षात एक किंवा एकापेक्षा अधिक खात्यात एक कोटीपेक्षा अधिक रक्कम जमा झाली असेल, तर ती रोख रूपातच जमा होणे गरजेचे नाही.

या पैशाचे व्यवहार बँकेमार्फत झाले नसेल तरी आपल्याला आयटीआर भरावाच लागेल. आपण परदेश प्रवासावर दोन लाख रुपये खर्च केले असेल आणि ती व्यक्ती आपल्या कुटुंबातील नसली तरी आपल्याला आयटीआर भरणे गरजेचे आहे.

आपण एका आर्थिक वर्षात एक लाखापेक्षा अधिक वीज बिल भरले असेल, तर ते वीज बिल आपल्याच नावावर असणे बंधनकारक नाही, आपण भाड्याच्या परिसराचा वापर करत असाल तरी आपल्याला आयटीआर भरावा लागेल. क्रेडिट कार्डचा वापर करत असाल आणि एका आर्थिक वर्षाच्या काळात दोन लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेचे बिल भरले असेल, तर आपल्याला रिटर्न भरणे अनिवार्य आहे. याबाबत आपण जबाबदारी झटकू शकत नाही.

* परदेशात बँक खाते
आपली परदेशात मालमत्ता असेल किंवा एखाद्या बँकेत खाते असेल तर आपल्याला सहीचा अधिकार आहेच. त्याचबरोबर आयटीआर दाखल करणे देखील गरजेचे आहे. परंतु ही मालमत्ता अचल असणे आवश्यक नाही. एवढेच नाही, तर आपण देशाबाहेर एखाद्या बँकेचे स्वाक्षरीकर्ते असाल तरीही आयटीआर भरावा लागेल.

त्यामुळे आपण कमी कालावधीसाठी परदेशात गेला असाल आणि तेथील खाते बंद न करताच परत आला, तर आयटीआर भरावा लागेल. याप्रमाणे आपण परकी कंपन्यांचे बाँड, शेअर, म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक केली असेल तर आयटीआर भरावाच लागेल. जे अनिवासी भारतीय आयुष्याचा उर्वरित काळ भारतात व्यतीत करण्यासाठी आले असतील आणि त्यांच्याकडे उत्पन्नाचे साधन नसेल. त्यांची भारताबाहेर मालमत्ता असेल तर प्राप्तिकर कायद्यानुसार निवासी भारतीय हेण्यासाठी आयटीआर भरावा लागेल. या नियमांचे पालन केले नाही, तर कायदेशीर कारवाईचा सामना करावा लागेल.

* मालमत्तेची विक्री
महागाईच्या काळात मालमत्तेचे व्यवहार हे लाखो-कोट्यवधी रुपयांत होतात. बरीच मंडळी घर, दुकान किंवा भूखंड विक्रीची माहिती आयटीआरमध्ये भरत नाहीत. आयटीआरच्या कक्षेत येत नसल्याने रिटर्न भरण्याची गरज नाही, असा काही जण विचार करतात. परंतु हा विचार चुकीचा आहे. याप्रकारच्या व्यवहारावर प्राप्तिकर खात्याची नजर असते.

जर मालमत्तेचा व्यवहार 30 लाखांपेक्षा अधिक झाला तर प्राप्तिकर खात्याने याकडे दुर्लक्ष करणार नाही. त्यामुळे आपण एखादी मालमत्ता विक्री केली असेल, तर त्याची आयटीआरमध्ये संपूर्ण माहिती द्यावी. आपण माहिती दडवली तर प्राप्तिकर विभागाकडून आपल्याला नोटीस येऊ शकते. या स्थितीत आपल्यावर कर आकारणी होऊ शकते आणि दंडाबरोबरच व्याजही भरावे लागेल.