राज्यातील आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये गेल्या 3 वर्षात 15253 बालविवाह झाल्याची धक्कादायक माहिती उजेडात आली आहे. त्यापैकी केवळ 10 टक्के म्हणजेच 1541 बालविवाह रोखण्यात राज्य सरकारला यश आले असल्याची कबुली खुद्द राज्य सरकारने सोमवारी मुंबई हायकोर्टात दिली. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती विरेंद्रसिंह बिष्ट यांच्यासमोर सोमवारी सुनावणी पार पडली. याबाबत हायकोर्टाने चिंता व्यक्त केली आहे.
राज्यातील बालविवाह रोखण्यासंदर्भात उपाययोजना करण्यासाठी मेळघाटासह राज्यातील इतर आदिवासी भागांसाठी कोर्टाच्या आदेशानुसार, विशेषज्ज्ञांची त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. याच समितीने कोर्टात ही माहिती दिली आहे. त्यानंतर हार्यकोर्टने राज्य सरकारची चांगलीच कानउघाडणी केली आहे. गेल्या वर्षांपासून बालहक्क आयोगाच्या अध्यक्षांचे पद रिक्त असून ही बाब अत्यंत गंभीर आहे, अशा शब्दात हायकोर्टने ताशेरे ओढले आहे.
त्रिसदस्यीय समितीने हायकोर्टात दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील आदिवासी भागात गेल्या 3 वर्षात 15253 बालविवाह झाले. त्यापैकी सरकारला केवळ 10 टक्के बालविवाह रोखण्यात यश आले. हा प्रकार धक्कादायक तितकाच गंभीर असल्याचे हायकोर्टाने मत व्यक्त केले आहे. त्याचबरोबर हायकोर्टाने चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच आदिवासींना सुसंस्कृत समाजात आणणे शक्य आहे का? असा सवाल देखील हार्यकोर्टाने राज्य सरकारला केला आहे.
आदिवासींना सुसंस्कृत समाजात आणणे शक्य आहे. त्यांचे समुपदेशन करण्याचे काम सुरू आहे. राज्य सरकारला याचिकाकर्ते आणि इतर सामाजिक संस्थांची मदत आवश्यक असल्याचे महाधिवक्त्यांनी हायकोर्टात मान्य केले आहे.
राज्याती आदिवासी भागात बालविवाह होत असून मुलांचा कुपोषणामुळे मृत्यू ओढवत आहे, या संदर्भात मुंबई हायकोर्टात डॉ. राजेंद्र वर्मा (Dr.Rajendra Varma) आणि सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने (Bandu Sane) यांनी विविध जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. याचिकेनुसार, मेळघाटसह राज्यातील इतर आदिवासी भागातील लहान मुलांचा दिवसेंदिवस कुपोषणामुळे मृत्यू होत आहे. आदिवासी लोकांना अनेक समस्यांचा आजही सामना करावा लागत आहे. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती विरेंद्रसिंह बिष्ट यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
राज्यात बालविवाहांचे प्रमाण जास्त असलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने 16 आदिवासी जिल्ह्यांत सर्व्हेक्षण केले. कुपोषणाची तीव्र, मध्यम आणि बालमृत्यू अशी विभागणी करून माहिती जाणून घेतली, अशी माहिती महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टात सादर केली.
