राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे.. राज्यातील 18 ते 40 वर्षे वयोगटातील बेरोजगारांसाठी ठाकरे सरकारने आतापर्यंतचा सर्वात मोठा निर्णय घेतलाय. तो म्हणजे, बेरोजगार तरुणांना आता नोकरी मिळेपर्यंत त्यांच्या किमान गरजा भागविण्यासाठी दरमहा 5000 रुपयांचा भत्ता दिला जाणार आहे..
राज्यात शैक्षणिक पात्रतेप्रमाणे सेवायोजन कार्यालयाकडे 45 लाख बेरोजगार तरुणांची नोंद आहे. तर, नोंदणी न केलेल्या बेरोजगार तरुणांची संख्या लाखोंच्या घरात असेल.. हातात पदवीचे भेंडोळे असतानाही, नोकरीअभावी बेरोजगार तरुणासह त्याच्या कुटुंबाची उपासमार होत होती.
शैक्षणिक पात्रता, शारीरिक क्षमता असतानाही हाताला काम मिळत नव्हते. मिळालं तरी कमी क्षमतेचं नि कमी मोबदल्याचं.. त्यामुळे अनेक बरोजगारांना नैराश्यानं घेरलं होतं.. मात्र, आता या सर्व बेरोजगारांना चांगली नोकरी मिळेपर्यंत राज्य सरकारकडून दरमहा 5000 रुपये मिळणार आहेत. अर्थात त्यासाठी शासनाने नियमावली ठरवलीय.
कोणाला मिळणार हा भत्ता..?
बेरोजगार व्यक्ती महाराष्ट्राची रहिवासी असावी.
संबंधित व्यक्तीचे वय 18 वर्षापेक्षा कमी व 40 वर्षापेक्षा अधिक नसावे.
अर्जदाराने राज्याच्या सेवायोजन केंद्रात नाव नोंदविणे आवश्यक, अशी नाव नोंदणी झालेल्या दिनांकापासून 3 महिन्यांत नोकरी मिळालेली नसावी..
किमान शैक्षणिक पात्रता दहावी / उच्च माध्यमिक/पदवीधर/पदव्युत्तर पदवीधर इतकी असावी.
अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसावे.
कसा मिळणार भत्ता..?
राज्य शासनाच्या रोजगार व स्वयंरोजगार विभागामार्फत ही योजना राबवली जाणार आहे..
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य पातळीवर एक केंद्र उभारणार..
प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक शाखा, प्रत्येक तालुक्यात तहसील कार्यालयात एक उपशाखा स्थापन केली जाणार आहे.
कशी राबवणार प्रक्रिया..?
बेरोजगार भत्त्यांसाठी आलेले अर्ज स्वीकारणे व संबंधित व्यक्ती भत्त्यांसाठी पात्र आहे की नाही, याची तपासणी करणे. जिल्ह्याच्या सेवायोजन विभागात नोंदणी झालेल्या व्यक्तीला नाव नोंदणीपासून 3 महिन्यांत नोकरी मिळाली नाही, अशा बेरोजगारांची यादी मागवून त्यांची नोंद करणे.
जिल्ह्यातील बेरोजगार व्यक्तींची यादी अद्ययावत करणे. रोजगार व स्वयंरोजगार विभागाकडून प्रस्ताव मान्य झाल्यानंतर बेरोजगार भत्त्यासाठी पात्र लाेकांची नावे जिल्हाधिकारी / तहसीलदारांना कळविणे, आदी कामे केंद्रावर केली जाणार आहे.
नंतर नोकरी मिळाल्यास..
भत्ता मिळणाऱ्या बेरोजगार व्यक्तीनी नोकरी मिळाल्यानंतर त्वरित तालुक्यातील/ जिल्ह्यातील बेरोजगार भत्ता शाखेला कळविले पाहिजे. त्यानंतर या व्यक्तीचा भत्ता बंद करण्यात येईल. नोकरी लागल्यानंतरही भत्ता घेतल्याचे आढळून आल्यास त्या व्यक्तीला 3 वर्षे कारावास किंवा 50 हजार रुपयांपर्यंत दंड केला जाणार आहे..
दरम्यान, राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नुकतीच या विधेयकाला मंजुरी मिळाली. त्यामुळे लवकरच या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले…