ताजी बातमी ऑनलाईन टीम
पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत सध्या 800 जागा रिक्त आहेत. बँकेची आर्थिक क्षमता उत्तम असून, लवकरच गुणवत्तेनुसार या जागांची भरती केली जाईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे. जिल्हा बँकेने पाच लाखांपर्यंतचे कर्ज शून्य टक्के व्याजदराने देण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, जिल्ह्यात अवघ्या 1200 शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होत असल्याने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा लागेल, असेही ते म्हणाले. कोन्हाळे बुद्रुक (ता. बारामती) येथील बँकेच्या शाखा स्थलांतर कार्यक्रमात ते बोलत होते. जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. दिगंबर दुर्गाडे, उपाध्यक्ष सुनील चांदेरे, संचालक संभाजी होळकर, दत्तात्रय येळे, ‘माळेगाव’चे अध्यक्ष बाळासाहेब तावरे, ‘सोमेश्वर’चे अध्यक्ष पुरुषोत्तम जगताप, छत्रपती’चे अध्यक्ष प्रशांत काटे, दूध संघाचे अध्यक्ष संदीप जगताप, बारामती बँकेचे अध्यक्ष सचिन सातव आदींची या वेळी उपस्थिती होती.
पवार म्हणाले, बँकेने (district central co operative bank) मागील संचालक मंडळाच्या काळात 200 जागांची भरती केली होती. त्यातील 61 जणांनी नोकरी सोडली. परराज्यातील उमेदवारांना स्थानिक पातळीवर नोकरी मिळाल्यावर ते नोकरी सोडतात. त्यामुळे यापुढील भरती प्रक्रियेत जिल्ह्यातील उमेदवारांना संधी मिळावी, यासाठी कायद्याची अडचण दूर करण्याचा प्रयत्न सहकारमंत्र्यांशी बोलून केला जाईल. कांद्याचे दर घसरले आहेत. यासंबंधी मुख्यमंत्र्यांनी नाफेडला पत्र देत खरेदी सुरू करण्यास परवानगी देण्याची मागणी केली आहे. परंतु, नाफेडला यासाठी केंद्राची परवानगी घ्यावी लागते. ती मिळाल्यानंतर चांगल्या दराने कांदा खरेदी करता येईल. वेळ पडल्यास यासंबंधी माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांचाही सल्ला घेऊ, असे पवार म्हणाले. साखर कारखान्यांनी वीजविक्रीसंबंधी महावितरणशी केलेल्या करारात तो दंड लागला होता. तो आता काढला असून, कारखान्यांनी तत्काळ प्रस्ताव सादर करीत मंजुरी घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
पाच लाखांपर्यंतच्या कर्जाचा फेरविचार
शेतकऱ्यांना मदत व्हावी, यासाठी पाच लाखांपर्यंतचे कर्ज बँकेकडून शून्य टक्क्याने दिले जात होते. परंतु, जिल्ह्यात पीक कर्ज घेणाऱ्या 2 लाख 41 हजार शेतकऱ्यांपैकी फक्त 1200 जणांना त्याचा फायदा झाला. मूठभर लोकांसाठी 11 कोटी द्यावे लागले. त्यातून इतरांवर अन्याय होत असल्याने भावनेच्या भरात घेतलेल्या या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा लागणार आहे. यापुढे शेतकऱ्यांना बँकेने तशी स्पष्ट कल्पना द्यावी. शून्य टक्के कर्जाचा लाभ देण्यासाठी राज्यालाही एक हजार कोटी रुपये द्यावे लागतात. त्यात आता केंद्राकडून मिळणारी दोन टक्के रक्कमही आपल्यालाच भरावी लागणार असल्याने तो भुर्दंड वाढणार आहे. या परिस्थितीत 3 ते 5 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेणाऱ्यासंबंधी बँकेने निर्णय घेत पत्रकार परिषद घेऊन तो जाहीर करावा, असे पवार यांनी सांगितले.
परदेशी शिक्षणासाठी 40 लाखांचे कर्ज
शेतकऱ्यांची मुले परदेशी शिक्षणासाठी जातात. जिल्हा बँक त्यांना सध्या 25 लाख रुपये 7 टक्के व्याजाने देते. ही मर्यादा वाढवून 40 लाखांवर नेण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. शिवाय, व्याजदर दोन टक्क्यांनी कमी करप प्रयत्न असल्याचे पवार म्हणाले.
