अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्याचा काऊंटडाऊन सुरु झाला आहे. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हे शेवटचे बजेट आहे. यापूर्वी 2029 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. तर यावेळी हा मान निर्मला सीतारमण यांना मिळाला आहे. अंतरिम बजेट सादर करणाऱ्या त्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री ठरल्या आहेत. या अर्थसंकल्पाला वोट ऑन अकाऊंट असे पण म्हणतात. या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार, विविध योजनांसाठी आणि नवीन योजनांसाठी खर्चाची तरतूद करते. त्यासाठी असे प्लॅनिंग करण्यात येते.महसूलाचा घेते अंदाज
आपण घर खर्चासाठी जशी तरतूद करतो. तसेच नियोजन केंद्र सरकार करते. खर्चासाठी हा अर्थसंकल्प तयार करण्यात येतो. प्रत्येक वर्षी अर्थमंत्री बजेट सादर करतात. त्यात सरकार अगोदर आवाक किती आहे, महसूल किती येतो, याचा अंदाज बांधते. खर्चासाठी किती रक्कम लागते, याचे ठोकताळे, आराखडे मांडण्यात येतता. सरकारचा खर्च जास्त आणि महसूल अधिक असतो. हे अंतर कमी करण्यासाठी केंद्रीय रिझर्व्ह बँकेकडून अनेकदा कर्ज घ्यावे लागते. सरकार उत्पन्न आणि कर्ज याचा अंदाज बांधते. त्याआधारे केंद्रीय बँकेकडून किती कर्ज घ्यायचे याचे नियोजन करण्यात येते.कर संकलनात वाढ
निव्वळ कराचे संकलन आर्थिक वर्ष 2013-14 मध्ये 6.38 लाख कोटी रुपये होते. ते आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 16.61 लाख कोटी रुपये इतके जोरदार वाढले. चालू आर्थिक वर्षात 2023-24 मध्ये वैयक्तिक आयकर आणि कॉर्पोरेट करामध्ये एकूण 20 टक्के वाढ झाली आहे. 31 मार्च 2024 पर्यंत, हे आर्थिक वर्ष संपेपर्यंत हे निव्वळ कर संकलन जवळपास 19 लाख कोटी रुपये होण्याची दाट शक्यता आहे. आर्थिक वर्ष 2023-24 मधील बजेटमध्ये हे कर संकलन 18.23 लाख कोटी होईल, असा अंदाज होता. पण त्यापेक्षा अधिक कर संकलन होण्याची शक्यता आहे.
पुढील वर्षातील योजनांचा लेखा-जोखा
सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात सरकारचा खर्च आणि कमाई यांचा लेखाजोखा असतो. घराच्या बजेटमध्ये किती कमाई, पैसा कुठे खर्च होणार आणि बचत किती होणार याचा अंदाज लावण्यात येतो. दर महिन्याच्या सरावातून त्याचा एका घाऊक अंदाज येतो. सरकार पण इतक्या वर्षाच्या अनुभवातून हे ठोकताळे मांडत असते. येणाऱ्या आर्थिक वर्षासाठी पैशाची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात येते. त्याचे नियोजन करण्यात येते. पैशाची आवक आणि जावक याची सांगड घालण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो.
