अखेर मराठा आरक्षणाबाबतचा सस्पेन्स संपुष्टात आला आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आलं आहे. मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या मसुद्याला आजच्या कॅबिनेटच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मार्ग निकाली निघाला आहे. या मसुद्यात नेमकं काय काय नमूद करण्यात आलं आहे. त्यावर टाकलेला हा प्रकाश.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली कॅबिनेटची मिटिंग पार पडली. या बैठकीत मराठा आरक्षणाचा मसुदा मांडण्यात आला आणि त्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. या मसुद्यात मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. राज्यातील शिक्षण संस्थांच्या प्रवेशासाठी आणि राज्य सरकारच्या नियत्रणाखाली असलेल्या पदांसाठी मसुदा तयार करण्यात आला आहे. बदलीद्वारे किंवा प्रति नियुक्ती करायची असल्यास आरक्षण लागू होणार नसल्याचं या मसुद्यात म्हणण्यात आलं आहे. इतर शैक्षणिक संस्था आणि खासगी शैक्षणिक संस्था आणि राज्याकडून अनुदान प्राप्त होणाऱ्या संस्थांना हे सरकारी आदेश लागू होतील. उन्नत आणि प्रगत गटाच तत्त्व लागू असेल अशांना आरक्षण लागू होणार नाही, असंही या मसुद्द्यात स्पष्ट केलं आहे.
आरक्षणाचा मसुदा जसच्या तसा
११. महाराष्ट्र शासनाने, आयोगाचा अहवाल, निष्कर्ष, अनुमाने व शिफारशी काळजीपूर्वकपणे विचारात चितलेल्या आहेत आणि त्या स्वीकारलेल्या आहेत. मराठा समाजाशी संबंधित असलेले अहवालातील विविध पेलू, त्यात दिलेली अनुभवाधिष्ठित, परिमाणात्मक व समकालीन आधारसामग्री, तथ्ये व सांख्यिकी यांबाबत आयोगाने केलेल्या सर्वकष अभ्यासाच्या आधारे, शासनाचे असे मत आहे की,-
(क) मराठा समाज, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग आहे आणि भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३४२क (३) अन्वये असा वर्ग म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात यावा आणि संविधानाच्या अनुच्छेद १५(४), १५(५) व अनुच्छेद १६ (४) अन्वये त्या वर्गासाठी आरक्षण देण्यात यावे;
(ख) शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांमधील आरक्षणात आणि लोकसेवा व पदे यांमधील आरक्षणात मराठा समाजाला ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक मर्यादेत आरक्षण देण्यास प्राधिकार देणारी, आयोगाने नमूद केलेली अपवादात्मक परिस्थिती व असाधारण स्थिती अस्तित्वात आहे;
(ग) मराठा समाजाला, लोकसेवांमध्ये दहा टक्के आरक्षण आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांमध्ये दहा टक्के आरक्षण देणे आवश्यक व इष्ट आहे;
(घ) सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाच्या उन्नतीसाठी लोकसेवांमध्ये आणि भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० च्या खंड (१) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांव्यतिरिक्त, इतर शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांकरिता, आरक्षण देण्यासाठी कायद्याद्वारे विशेष तरतूद करणे इष्ट आहे.
१२. भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३४२क चे खंड (३) हे, राज्याच्या प्रयोजनांसाठी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाची यादी तयार करण्यासाठी आणि ती ठेवण्यासाठी कायदा करण्याचा अधिकार, राज्याला प्रदान करते. राज्याला, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद १५ (४), १५ (५) व १६ (४) या अन्वये शैक्षणिक संस्थांमध्ये व लोकसेवांमध्ये अशा वर्गास आरक्षण देण्याकरिता कायद्याद्वारे तरतूद करता येईल.
१३. म्हणून, वरील वस्तुस्थिती विचारात घेता, महाराष्ट्र राज्याच्या संबंधात, मराठा समाजाला, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यासाठी आणि अशा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाच्या उन्नतीसाठी त्यांना, राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी जागांच्या आरक्षणाकरिता आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवा व पदे यांमधील नियुक्त्यांसाठी पदांच्या आरक्षणासाठी आणि तत्संबंधित किंवा
तदानुषंगिक बाबींकरिता नवीन कायदा अधिनियमित करणे इष्ट आहे, असे महाराष्ट्र शासनास वाटते.
१४. वरील उद्दिष्टे साध्य करणे हा, या विधेयकाचा हेतू आहे.
