देशभरात कुठे ना कुठे आरक्षणावरून आंदोलन आणि उपोषण सुरू आहे. महाराष्ट्रात ओबीसी आणि मराठा समाज आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आक्रमक झालेला आहे. धनगर समाजही आरक्षणाची मागणी लावून धरत आहे. असं असताना पटना उच्च न्यायालयाने एक मोठा निर्णय दिला आहे. बिहार सरकारने ओलांडलेली 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा कोर्टाने रद्द ठरवली आहे. त्यामुळे बिहार सरकारला झटका बसला आहेच, पण आरक्षणाच्या मागणीमुळे घेरल्या गेलेल्या महाराष्ट्रालाही त्यामुळे टेन्शन आलं आहे.
बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांना मोठा झटका बसला आहे. बिहारमध्ये नीतिश कुमार सरकारने आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवरून 65 टक्के केली होती. कोर्टाने राज्य सरकारचा हा निर्णय रद्द ठरवला आहे. त्यामुळे नीतीश कुमार सरकारला मोठा झटका बसला आहे. तर, महाराष्ट्रातही आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याची मागणी मराठा आरक्षणानंतर जोर धरू लागली होती. त्यामुळे महाराष्ट्रालाही आता कोर्टाच्या या निर्णयाने टेन्शन येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
पटना उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. बिहार सरकारने शिक्षण संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये एससी, एसटी, ईबीसी आणि इतर मागासवर्गांना मिळून 65 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. या आरक्षणाला कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. या याचिकांवर सुनावणी करताना कोर्टाने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. याचिकाकर्ते गौरव कुमार आणि इतरांनी या याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर सुनावणी झाल्यानंतर 11 मार्च रोजी निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता. त्यावर आज निर्णय झाला आहे.
नोकऱ्यांमध्ये कुणाचा किती टक्का
गेल्यावर्षी बिहार विधानसभेत राज्यातील आर्थिक आणि शैक्षिणक आकडे ठेवण्यात आले होते. राज्य सरकारच्या नोकरीत कुणाची किती भागीदारी आहे, याची माहितीही सरकारने दिली होती. बिहारमध्ये खुल्यावर्गाची लोकसंख्या 15 टक्के आहे. मात्र सरकारी नोकरीतील त्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. एकूण 6 लाख 41 हजार 281 खुल्या वर्गातील लोक सरकारी नोकरती आहे. तर दुसऱ्याक्रमांकावर 63 टक्के लोकसंख्या असलेला ओबीसी वर्ग आहे. ओबीसींतील केवळ 6 लाख 21 हजार 481 लोक सरकारी नोकरीत आहेत. तिसऱ्या क्रमांकावर अनुसूचित जातीचे लोक आहेत. अनुसूचित जातीची लोकसंख्या 19 टक्के आहे. एससीचे फक्त 2 लाक 91 हजार 4 लोक सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आहेत. एसटीची राज्यातील लोकसंख्या फक्त एक टक्के आहे. म्हणजे 1.68 टक्के आहे. या वर्गातील फक्त 30 हजार 164 लोक सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आहेत.
आरक्षणाची सद्यस्थिती
सध्या देशात 49.5 टक्के आरक्षण आहे. त्यात ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण आहे. तर एससीला 15 टक्के, एसटीला 7.5 टक्के आरक्षण दिलं जातं. त्याशिवाय आर्थिक दृष्ट्या मागास असलेल्या सामान्य वर्गातील लोकांना 10 टक्के आरक्षण दिलं जातं. त्यामुळे आरक्षणाची मर्यादा आधीच 50 टक्क्यांच्या वर गेली आहे. मात्र, नोव्हेंबर 2022मध्ये सुप्रीम कोर्टाने आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सामान्य वर्गातील लोकांना आरक्षण देण्याचा निर्णय योग्य ठरवला होता. संविधानाच्या मूळ ढाच्याला या कोट्यामुळे काही नुकसान होत नसल्याचं कोर्टाने म्हटलं होतं.
महाराष्ट्राला टेन्शन?
राज्यात ओबीसी, मराठा आणि धनगर समाजाने आरक्षणाची मागणी लावून धरली आहे. त्यासाठी उपोषणं सुरू आहेत. आपल्या कोट्यातून दुसऱ्यांना आरक्षण देऊ नये अशी भूमिका ओबीसींनी घेतली आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण दिलं तर 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाईल. त्याला कोर्टात आव्हान दिलं गेलं तर आरक्षण टिकणार नाही, अशी चर्चा असतानाच पटना न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे महाराष्ट्राचं टेन्शन वाढलं आहे. आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी की वाढवू नये? असा संभ्रम आता निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचं सांगितलं जात आहे.
