अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच 53 वी जीएसटी परिषद पार पडली. या बैठकीत मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. भारतीय रेल्वेच्या अनेक सेवा जीएसटीच्या कक्षेतून बाहेर काढण्यात आल्याची माहिती निर्मला सितारमण यांनी दिली.
आता प्लॅटफॉर्म तिकिटांवर जीएसटी लागू होणार नाही.
यासोबतच स्टील आणि ॲल्युमिनियमपासून बनवलेल्या सोलर कुकर आणि दुधाच्या कॅनवर 12 टक्के जीएसटी लावण्याची सूचना करण्यात आली आहे. तसेच कागद आणि कागदाच्या बोर्डपासून बनवलल्या कार्टनवर 12 टक्के जीएसटी लावण्याची शिफारसही यावेळी करण्यात आली. व्यवसाय वाढवण्यासाठी आणि करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी आम्ही अनेक निर्णय घेतल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
ऑनलाइन गेमिंग उद्योगावर जीएसटी?
ऑनलाइन गेमिंग उद्योगावर 28 टक्के जीएसटी लावण्याबाबत या बैठकीत कोणतीही चर्चा झाली नाही. हा विषय सभेच्या अजेंड्यावर नव्हता, असे निर्मला सितारमण म्हणाल्या. त्यामुळे ऑनलाइन गेमिंग आणि कॅसिनोला या बैठकीतून कोणताही दिलासा मिळाला नाही. जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत अनेक उदयोन्मुख मुद्द्यांवर चर्चा झाली. या बैठकीत अन्यायकारकपणे वाढलेल्या किमतीचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी दिली.
बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट थांबणार
प्रकारच्या स्प्रिंकलरवर 12 टक्के जीएसटी लावण्याबाबत चर्चा झाली आहे. कागदी कार्टन बॉक्स आणि स्प्रिंकलरवरील जीएसटी कमी केल्याने हिमाचल आणि जम्मू-काश्मीरमधील सफरचंद उत्पादकांना मोठा फायदा होईल, असे सितारमण यावेळी म्हणाल्या. याशिवाय, देशभरात आधार आधारित बायोमेट्रिक ओळख सुनिश्चित करण्यासाठी व्यवस्था केली जाईल. यामुळे बनावट इनव्हॉइसद्वारे बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट घेण्याच्या घटनांना आळा बसेल, असेही त्या यावेळी म्हणाल्या.
GST अपील न्यायाधिकरणासाठी आर्थिक मर्यादा
जीएसटी काऊन्सिलच्या बैठकीत प्रकरणांची संख्या कमी करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. या अंतर्गत जीएसटी अपील न्यायाधिकरणाची आर्थिक मर्यादा आता 20 लाख रुपये करण्यात आली आहे. ही रक्कम उच्च न्यायालयासाठी 1 कोटी रुपये आणि सर्वोच्च न्यायालयासाठी 2 कोटी रुपये असेल, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
बॅटरीवर चालणारी वाहने आणि रेल्वेच्या आंतर-रेल्वे सेवांवरही कर सवलत देण्यात आली आहे. या बैठकीला गोवा आणि मेघालयचे मुख्यमंत्री, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश आणि ओडिशाचे उपमुख्यमंत्री, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे अर्थमंत्री (विधानमंडळासह) आणि केंद्र सरकार आणि राज्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
