सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी हा मोठा निर्णय दिला आहे. त्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आधार कार्ड हा वयोमानाचा पुरावा मानला जाऊ शकत नाही. या निर्णयानुसार, वय ठरविण्यासाठी आधार कार्ड स्वीकारण्याचा पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाचा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द बातल ठरवला आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. याबाबत न्यायालयाने म्हटले आहे की, बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) अधिनियम, 2015 च्या कलम 94 अन्वये शाळा सोडल्याच्या दाखला हाच वयाचा मुख्या पुरावा आहे. दाखल्यात नमूद केलेल्या जन्मतारखेवरून मृताचे वय निश्चित केले जावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहे.
20 डिसेंबर 2018 रोजी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने जारी केलेल्या कार्यालयीन निवेदनाच्या संदर्भात युनिक आयडेंटिफिकेशन अॅथॉरिटी ऑफ इंडियाने परिपत्रक जारी करत म्हटले आहे की, आधार कार्डचा वापर ओळख प्रस्थापित करण्यासाठी केला जाऊ शकतो, परंतु तो जन्मतारखेचा पुरावा नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
उच्च न्यायालयाने दिला होता हा निर्णय
एका प्रकरणात एमएसीटी रोहतकने वाहन आपघातातील मयताच्या वारसाला 19.35 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई दिली होती. एमएसीटीने नुकसान भरपाई निश्चित करताना चुकीचे वय ग्राह्य धरल्याचे लक्षात घेत यावर उच्च न्यायालयाने निर्णय देत नुकसान भरपाई 9.22 लाख रुपये केली होती. उच्च न्यायालयाने मृतव्यक्तीचे वय 47 वर्षे ठरवण्यासाठी त्याच्या आधार कार्डचा आधार घेतला होता. या प्रकरणावर निर्णय देत वय निश्चित करण्यासाठी आधार कार्ड ग्राह्य धरले जाणार नाही, त्यासाठी शाळा सोडल्याच्या दाखल्याच्या आधारे मृताचे वय मोजवे असे आदेश दिले आहे.
