अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शनिवारी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात घरभाड्याने देणाऱ्या घरमालकांसाठी चांगली बातमी आहे. सरकारने घर भाड्याने देण्यातून मिळणाऱ्या संपत्तीची मर्यादा सध्याच्या वार्षिक 2.4 लाख रुपयांवरुन सहा लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. निर्मला सीतारमण यांनी आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी भाड्यातून मिळणाऱ्या टीडीएसची वार्षिक मर्यादा वाढवण्याची घोषणा केली आहे.
अर्थमंत्र्यांनी काय म्हटले…
निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले होते की, घर भाड्यावर टीडीएससाठी 2.40 लाख रुपयांची वार्षिक मर्यादा 6 लाख रुपये करण्यात येत आहे. यामुळे टीडीएससाठी असलेल्या व्यवहारांची संख्या कमी होईल, ज्यामुळे कमी घरभाडे मिळणाऱ्या करदात्यांना फायदा होईल.
काय आहे नियम
आयकर कायद्याच्या कलम 194-I नुसार घरभाडे म्हणून कोणतीही रक्कम मिळताना आर्थिक वर्षात भाड्याचे उत्पन्न 2.4 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असू नये. त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न गेल्यावर आयकर कापला जावा. तथापि 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात भाड्याच्या उत्पन्नाची ही कर कपात मर्यादा वाढवून 50,000 रुपये प्रति महिना म्हणजेच वर्षाला सहा लाख करण्याचा प्रस्ताव आहे. ही तरतूद वैयक्तिक करदाता किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंबासही लागू होईल.
काय म्हणतात तज्ज्ञ
डेलॉयट इंडियाच्या भागीदार आरती रावते यांनी या तरतुदीवर सांगितले की, भाड्याने देण्याचा अर्थ असा होईल की जर जमीन किंवा यंत्रसामग्री काही महिन्यांसाठी भाड्याने घेतली असेल आणि भाडे 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त असेल तरच टीडीएस कपात करावी लागेल. या संदर्भात क्रेडाई-एमसीएचआयचे अध्यक्ष डॉमिनिक रोमेल म्हणाले की, भाड्यावरील वार्षिक टीडीएसची मर्यादा 6 लाख रुपयांपर्यंत वाढवल्याने लहान करदात्यांना मोठा फायदा होईल.
बजेटमध्ये 6 लाख रुपयांपर्यंतच्या भाड्यावर टीडीएस वाढल्याने दुसरे घर घेऊन भाड्याने देण्याचे चलन वाढणार आहे. यामुळे लोकांना दुसरे फ्लॅट खरेदी करण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे. ज्यामुळे रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल.
अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना मध्यमवर्गींयांचा चांगलाच विचार केलेला दिसत आहे. आयकर सुटची मर्यादा १२ लाखांपर्यंत वाढवली आहे. त्यामुळे एक लाख रुपयांपर्यंत पगार असलेल्यांना आयकर लागणार नाही. मध्यमवर्गींसाठी ही चांगली बातमी असताना घरभाड्याच्या टीडीएससंदर्भातही निर्णय घेण्यात आला आहे.
