अडचणींवर मात करीत शिक्षण घेतले. निर्धारपूर्वक ‘स्टाफ नर्स’ पदाची लेखी परीक्षा उत्तीर्ण केली. प्रतीक्ष होती मुलाखतीची. ‘अच्छे दिन’ येतील अशी आस हलाखीचे जीवन जगणारे कुटुंब लावून होते.
आरोग्य उपसंचालक कार्यालयाने ई-मेल पाठवून तिला समुपदेशनासाठी दुसऱ्याच दिवशी सकाळी बोलविले. मात्र, नेमका मोबाईल बंद पडला. त्यामुळे हे पत्र बघताच आले नाही. हेच नियुक्ती पत्र होते. नियतीने डाव साधल्याने सारे दिव्य ओलांडूनही तिच्या पदरी निराशाच आली. या सावित्रीच्या लेकीला न्याय मिळावा, यासाठी आता अनेक संघटनांनी पुढाकार घेतला आहे.
नंदिनी कवाडे असे या लेकीचे नाव. ती मुळची वर्धा जिल्ह्यातील एका खेड्यात राहते. तिने आरोग्य सेवा आयुक्तालयांतर्गत गट-क संवर्गात ‘स्टाफ नर्स’ पदासाठी अर्ज केला होता. २०२३ लेखी परीक्षेत पास झाली. तब्बल दोन वर्षांनंतर ८ फेब्रुवारीला आरोग्य विभागाकडून ईमेल पाठवून दुसऱ्याच दिवशी ९ फेब्रूवारीला सकाळी ९ वाजता श्रद्धानंदपेठ येथील आरोग्य विभागाच्या कार्यालयात हजर राहण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र, तिला मेल बघताच आला नाही. दुपारी मोबाइल सुरू झाल्यावर मेल बघितला. तशीच नागपूरकडे धाव घेतली. मात्र, उशिर झाल्याचे कारण देत नोकरी नाकारण्यात आली. हा प्रकार गरजू मुलीला नोकरीपासून वंचित ठेवण्याचा डाव असल्याची तक्रार विदर्भ ऑटोरिक्षा चालक फेडरेशनचे अध्यक्ष विलास भालेकर यांनी केली आहे.
अनुसूचित जाती आयोगाने घ्यावी दखल
नंदिनीला समुपदेशनासाठी बोलविण्यासाठी ई-मेल पाठवायचा असेल तर किमान आठवडाभरापूर्वी पाठविणे आवश्यक आहे. २४ तासांपूर्वी ई-मेल पाठवून माहिती देणे हे नियुक्ती धोरणाला धरून नाही. दोन वर्षांपूर्वी दिलेली लेखी परीक्षा पास झाल्यानंतर अचानक ई-मेल येईल आणि २४ तासांत हजर होण्याची सूचना दिली जाईल, हे नंदिनीच्या ध्यानीमनी नव्हते. यामुळे अनुसूचित जाती आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल गजभिये यांनी नंदिनी संजय कवाडे या मुलीला न्याय देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा अशी मागणी जोर धरत आहे.
घडल्या प्रकाराने नंदिनीसह कुटुंबियांवर आघात झाला आहे. मी स्वतः मुलीला घेऊन १० फेब्रुवारीला आलो. अधिकाऱ्यांची विनवणी केली. मोबाईल बंद पडल्याचे कारणही सांगितले. मोबाईल दुरुस्तीचे बिलही दाखवले, मात्र आरोग्य विभागातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी ऐकूनच ,घेतले नाही.
