कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधानसभेत कामकाज सुरू असताना ऑनलाईन रमी गेम खेळल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला. त्यानंतर बरीच चर्चा रंगली. पण यातील ऑनलाईन रमी गेमचं व्यसन आणि त्या व्यसनापायी असंख्य तरुण कर्जबाजारी झाल्याचं चित्र आहे. यात कित्येकांनी तर आपली शेतजमीन गहाण ठेवल्याची धक्कादायक बाब समोर येत आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा येथील जय जाधव या तरुणावर तर या गेमच्या व्यसनापायी 80 लाखांचं कर्ज झालं आहे. रमीच्या नादात अवघ्या 26 व्या वर्षीचं त्याचं आयुष्य उद्ध्वस्त झालं.
Online Rummy Addiction : घरदार, शेती, गाडी सर्वकाही गमावलं
सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा तालुक्यात राहणारा जय जाधव हा तरुण शेतकरी कुटुंबातून आलेला. तो रमीच्या नशेत इतका गुरफटला की, त्याच्यावर सुमारे 80 लाख रुपयांचं कर्ज झालं. जयने रिअल इस्टेट व्यवसायातून कमावलेले 23 लाख, मित्रांकडून घेतलेले 20 लाखांचं कर्ज, दीड एकर शेतजमीन, स्कॉर्पिओ गाडी गहाण ठेवून आणलेले पैसे, हे सर्व काही रमी गेममधील जुगारात हरवले.
जयने आता स्वतःचा अनुभव सांगताना जनतेला आवाहन केलं आहे, ‘मंत्र्याचा व्हिडीओ पाहून चुकीची प्रेरणा घेऊ नका. झालेलं नुकसान पुरे, आता थांबा’ अशा शब्दात त्याने या गेमच्या नादाला लागलेल्या तरुणाईला आवाहन केलं आहे.
Manikrao Kokate Video : राजकीय नेत्यांच्या वर्तनावर प्रश्नचिन्ह
महाराष्ट्र विधानसभेच्या अधिवेशनादरम्यान कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे ऑनलाईन रमी गेम खेळताना दिसल्याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला. या व्हिडीओमुळे फक्त राजकीय वर्तुळात नव्हे तर समाजातही गंभीर चर्चा रंगली आहे. कारण याच ऑनलाईन रमी गेममुळे अनेक तरुण आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
राज्याच्या कृषी खात्याचे मंत्री अधिवेशनासारख्या गंभीर वातावरणात ऑनलाईन गेम खेळताना दिसल्याने सार्वजनिक नैतिकतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कोकाटे यांचा व्हिडीओ म्हणजे रमी गेमला मिळालेली अप्रत्यक्ष राजकीय मान्यता असल्याचा आरोप करण्यात येतोय.
Online Gaming Maharashtra : महाराष्ट्रात रमीचे वाढते व्यसन
महाराष्ट्रात ऑनलाईन जुगार, विशेषतः रमी, पोकर, आणि क्रिकेट बेटिंग यांचे व्यसन झपाट्याने वाढत आहे. पुणे, ठाणे, औरंगाबाद, नागपूरसारख्या शहरी भागांपासून ते ग्रामीण भागातील युवकही याच्या आहारी जात आहेत. ऑनलाईन गेमिंगमुळे कर्जबाजारी होणं, आत्महत्या, कौटुंबिक कलह यासारख्या घटनांमध्ये गेल्या दोन वर्षांत लक्षणीय वाढ झाली आहे.
सरकारने काय करावं?
राज्य शासनाने ऑनलाईन गेमिंगसाठी विशेष नियमावली आणि प्रतिबंधात्मक धोरण राबवणं अत्यावश्यक आहे. तसेच जनजागृती मोहिमा, मानसिक आरोग्यासाठी मदत केंद्रे, आणि तांत्रिक मर्यादा यांचा विचार करणे काळाची गरज ठरत आहे.
