NEET UG 2024 प्रश्नपत्रिका फुटल्याप्रकरणात आता सर्वोच्च न्यायालयाने या परीक्षेवरील मळभ दूर केले आहे. ही संपूर्ण परीक्षाच संशयाच्या फेऱ्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणात आम्ही या निष्कर्षाप्रत पोहोचलो आहोत की पेपरचं कोणतेही ’सिस्टीमॅटिक ब्रीच’ झाले नाही, असे महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आणि अनेक वादांवर पडदा टाकला. आता ही परीक्षा पुन्हा होणार नाही, तर परीक्षेत देशात सगळीकडेच गोंधळ उडाला, पेपर लीक झाला हा आरोप न्यायालयात टिकला नाही, हे स्पष्ट झाले.
सुप्रीम कोर्टाचा निकाल काय
आम्ही या निष्कर्षाप्रत पोहोचलो आहोत की पेपरचं कोणतेही ’सिस्टीमॅटिक ब्रीच’ झाले नाही. पेपर लीक व्यापक प्रमाणावर झाला नाही. पेपर लीक फक्त पाटणा आणि हजारीबाग पुरतां मर्यादित होता. एनटीए ने यापुढे काळजी घ्यायला पाहिजे, अशी ताकीद पण न्यायालयाने दिली. आम्ही नीटच्या पुर्नपरिक्षेच्या मागणीला फेटाळत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
केंद्राचे टोचेल कान
या वर्षी जी गडबड झाली त्यावर केंद्र सरकारनं विचार केला पाहिजे. यापुढे अशा घटना व्हायला नाही पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने कान टोचले. संपूर्ण परिक्षा पद्धतीत कोणताही बिघाड नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. कोर्टाने कमिटीचा अहवाल तयार करण्यासाठी ३० सप्टेंबर २०२४ चा कालावधी निश्चीत केला आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे सायबर तंत्रज्ञानावर बोट
सरन्यायाधीशांनी याप्रकरणात केंद्र सरकारने एक समिती गठीत केल्याचे स्पष्ट केले. या समितीत एक मूल्यांकन समिती पण असेल. परीक्षा प्रणालीतील सायबर सुरक्षेतील कमकुवत पणा शोधण्यासाठी तंत्रज्ञान विकसीत करण्याची गरज असल्याचे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले. पेपर लीक केवळ पाटणा आणि हाजारीबाग पुरते मर्यादीत होते. यात कोणतेही सिस्टमॅटिक ब्रीच झालेले नाही. म्हणजे यात नियोजनबद्धरीत्या पेपर फोडण्यात आले नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या पीठाने या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान काही सल्ले पण दिले. ई-रिक्शाचा वापर करण्याऐवजी रिअल टाईम लॉक असलेल्या वाहनांचा वापर करण्याचा सल्ला दिला. प्रश्न पत्रिका तयार करण्यापासून तर परीक्षा संपेपर्यंतच्या प्रक्रियेवर करडी नजर ठेवण्याचे आणि एसओपी तयार करण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
