सरकारने कोविड-19 महामारी लक्षात घेता , मार्च 2020 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) सुरु केली होती. या योजनेला आणखी पाच वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यासोबतच योजनेचा लाभ चुकीच्या पद्धतीने घेणाऱ्यांना पकडण्यासाठी आयकर विभाग आणि अन्न मंत्रालय यांच्यात डेटा शेअरिंगची व्यवस्था सुरू करण्यात आली आहे. म्हणजेच आता लोकांच्या गैरवापरास प्रतिबंध घालण्यासाठी एक कठोर पाऊल उचलले आहे. तर चला या महत्वाच्या बातमीबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.
2.03 लाख कोटी रुपयांची तरतूद (Free Ration)–
सरकारने 2025-26 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात 2.03 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, जी चालू आर्थिक वर्षाच्या 1.97 लाख कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजापेक्षा जास्त आहे. म्हणजेच सरकारच्या या योजनेचा आतापर्यंत लाखो लोकांना लाभ मिळाला आहे. या योजनेचा लाभ जास्त लोकांना मिळावा यासाठी 2029 पर्यंत कालावधी वाढवण्यात आला आहे. तसेच हि योजना गोर गरिबांसाठी असल्यामुळे , अपात्र व्यक्तीने याचा लाभ घेऊ नये यासाठी कठोर पावले उचलली आहेत.
रेशन कार्डही रद्द करण्याची कारवाई –
सरकारच्या या डेटा शेअर दरम्यान कोणी अपात्र आढळल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई गेली जाणार आहे. त्याचसोबत दंड देखील आकारला जाऊ शकतो. तसेच , त्यांच्या रेशन कार्डही (Free Ration) रद्द करण्याची कारवाई केली जाऊ शकते. रेशन कार्ड बंद केल्यावर त्यांना कोणत्याही योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. सरकारने घेतलेली ही नवीन पावले PMGKAY योजनेंतर्गत गैरवापर कमी करण्यास मदत करणार आहेत, आणि त्याचा फायदा प्रत्यक्ष गरिबांना मिळवता येईल. आयकर विभाग आणि अन्न मंत्रालयाच्या समन्वयाने, या योजनेचा वास्तविक लाभ घेणाऱ्यांना योग्य ती मदत मिळवून देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
