इचलकरंजी :
येथील मिळकत धारकांनी नगरपरिषदेकडे रितसर बांधकाम परवानगीची मागणी केली आहे. मात्र एप्रिल २०२१ पासून दाखल केलेल्या परवाना अर्जावर अद्याप कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. यामुळे अधिनियमातील तरतूदी नुसार दाखल केलेले बांधकाम परवाना अर्ज त्वरित निकालात काढावेत. अन्यथा वरिष्ठकडे तक्रार करण्याचा इशारा नगरसेवक प्रकाश मोरबाळे यांनी निवेदनाद्वारे मुख्याधिकारी यांच्याकडे केली.
निवेदनात, नगररचना विभागाकडे जवळपास ४० ते ४५ प्रकरणे प्रलंबित ठेवण्याचे कायदेशीर कारण काय ? व्यक्तीश: आर्थिक लाभापोटी बांधकाम परवाने प्रलंबित ठेवले आहेत काय ? या कृतीमुळे नगरपरिषदेचे आर्थिक नुकसान होत असून अर्जदारांना आर्थिक व मानसिक नुकसान सहन करावा लागत आहे.
नगररचना अधिनियमानुसार अर्जदारांने नगरपरिषदेकडे दाखल केल्यानंतर ६० दिवसाच्या आत किंवा नियोजन प्राधिकरण केलेल्या मागणी पत्राच्या संबंधात अर्जदाराकडून ज्या तारखेस उत्तर मिळाले असेल. त्या तारखेपासून ६० दिवस यापैकी जी मुदत नंतरची असेल, अशा मुदतीत परवानगी देण्याचा किंवा नाकारण्याचा निर्णय अर्जदारास कळवला नाही.
तर ६० दिवसाची मुदत संपण्याच्या तारखेनंतर अर्जदारास परवानगी देणेत आली असल्याची समजण्यात येईल, अशी तरतूद असल्याचे म्हटले आहे.