यंदाच्या (Budget) अर्थसंकल्पात शेतकरी हिताचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. कृषी योजना शिवाय शेतकऱ्यांना वैयक्तिक लाभ मिळावा अशा घोषणाही अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केल्या होत्या. यामध्ये महत्वाचे म्हणजे महात्मा जोतिराव फुले (farm loan waiver) शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील उर्वरीत शेतकऱ्यांच्या कर्ज माफीचा प्रश्न गेल्या दोन वर्षापासून रखडलेला होता. घोषणा झाल्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे काय असा सवाल आता विरोधकांकडून विचारला जात आहे. मात्र, घोषणाच नाही तर अंमलबजावणीसाठीही योग्य नियोजन केले आहे. या उर्वरीत शेतकऱ्यांची कर्जमाफी मार्च अखेरपर्यंत होणार असल्याचे (Minister of Co-operation) सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले आहे. 54 हजार शेतकऱ्यांना तब्बल 200 कोटी रुपयांची ही कर्जमाफी असणार आहे. यासंबंधीची माहिती सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी विधान परिषदेमध्ये दिली. त्यामुळे या महिन्या अखेरीस 54 हजार शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा हा कमी होणार आहे.
ठाकरे सरकार सत्तेत येताच 2 लाखापर्यंतची शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली होती. त्या दरम्यान राज्यातील तब्बल 31 लाख 73 हजार शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळाला होता. याकरिता राज्य सरकारच्या तिजोरीवर 20 हजार 250 कोटींचा भार पडला होता. असे असताना तिजोरीतील खडखडाट आणि कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव यामुळे प्रोत्साहनपर रक्कम आणि उर्वरीत 54 हजार शेतकऱ्यांची 2 लाखापर्यंतची कर्जमाफी रखडली होती. आता या मार्च महिन्यातच ही कर्जमाफी निकाली काढली जाणार आहे.
राज्य सरकारने 2 लाखापर्यंतची कर्जमाफीची घोषणा तर केली. परंतू अंमलबजावणी कधीपर्यंत होणार हे स्पष्ट केले नव्हते. त्यामुळे हे आश्वासनहीन हवेतच राहणार असा सवाल त्यांनी विधान परिषदेमध्ये उपस्थित केला होता. मात्र, यावर सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले की, मार्च अखेर पर्यंत या 54 हजार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ही केली जाणार आहे. याकरिता बॅंकांनी 35 लाख थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती ही सरकारला दिली होती. त्यानुसार हा कर्जमाफी केली जाणार आहे.
यंदा ऊसाचे क्षेत्र वाढल्यामुळे अतिरिक्त ऊसाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मराठवाड्यातील साखर कारखान्यांनी क्षमतेपेक्षा अधिकचे गाळप करुनही ऊसाचे गाळप शिल्लक आहे. पण केवळ नोंदणीकृतच नाही तर ज्यांनी नोंदणी केलेली नाही त्यांच्या ऊसाचे देखील गाळप होणार असल्याचे सहकार मंत्री पाटील यांनी सांगितले आहे. मात्र, अतिरिक्त ऊसाचे क्षेत्र पाहता याबाबत शेतकऱ्यांच्या मनात शंका आहे. साखर आयुक्तांच्या परवानगीशिवाय गाळप हंगाम बंद होणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.
