शिरोळ तालुक्यातील पूरग्रस्तांना नुकसानभरपाईसाठी किंवा अन्य मागणीसाठी यापुढे आंदोलन, मोर्चे, उपोषण करण्याची गरज नाही. जिल्हा प्रशासन पूरग्रस्तांच्या मागणीसंदर्भात सकारात्मक असून पूरग्रस्तांना न्याय देणार, जिल्हा पातळीवरील सर्व मागण्यांना न्याय दिला जाईल. राज्य पातळीवरील मागण्यांविषयी शासनाला पत्रव्यवहार करून लवकरात लवकर मार्ग काढून शेतकर्‍यांसह पूरग्रस्तांना दिलासा देण्याचे काम जिल्हा व तालुका प्रशासन करेल. ज्या शेतकऱ्यांनी पीक कर्ज किंवा शेतीवर घेतलेली इतर कर्जे नवी-जुनी करून द्यावी. हे कर्ज वर्षभर वसूल केले जाणार नाही, याशिवाय या कर्जाला कोणत्याही प्रकारची व्याज अदा करावे लागणार नाही. असे आश्वासन कोल्हापूर जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी शिरोळ तालुका सर्वपक्षीय पूरग्रस्त संघर्ष समितीला बैठकीत दिले.
कायमस्वरूपी पुनर्वसन अधिकारी नेमण्या विषयीचे अभिवचन
सध्या शिरोळ तालुक्यात येणाऱ्या महापुराच्या अनुषंगाने कायमस्वरूपी पुनर्वसन अधिकारी नेमण्या विषयीचे अभिवचन त्यांनी दिले. रविवारी सायंकाळी पाच ते साडे सात वाजेपर्यंत तब्बल अडीच तास सर्वपक्षीय पूरग्रस्त संघर्ष समितीच्या पदाधिकार्‍यांच्या बरोबर जिल्हाधिकारी यांनी चर्चा केली. ग्रामीण भागातील मातीशी आपले घट्ट नाते असल्याचे आपल्या बोलीभाषेतून सांगत त्यांनी सर्व मागण्यांविषयी सकारात्मक भूमिका घेत, पूरग्रस्तांना जिल्हा पातळीवरील सर्व मागण्यांना न्याय देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महापुरामुळे ज्या गावांना बेटाची स्वरूप प्राप्त होऊन नागरिक स्थलांतरित झाले होते, अशा गावांना शंभर टक्के अनुदान दिले जाईल. शेती पिकांचे पंचनामे करताना 51 टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाल्याची नोंद करण्यात येईल.
यात अनुत्पादित पिकापासून उत्पादित पिकापर्यंतचा समावेश आहे. सन 2019 ला घर पडझड झालेल्या व्यक्तीची घर पुन्हा 2021 च्या महापुरात पडले असेल तर त्यालाही अनुदान दिले जाईल.
मृत जनावरांचा अहवाल सादर केल्यास शंभर टक्के नुकसान भरपाई
मयत जनावरांचा पंचनामा व शव विच्छेदन अहवाल सादर केल्यास त्यांना अध्यादेशानुसार शंभर टक्के नुकसान भरपाई दिली जाईल. वीज महावितरण कंपनीने पाण्यात बुडालेले ट्रांसफार्मर व पडलेले खांब येत्या पंधरा दिवसात दुरुस्त करून घ्यावेत, शेतकऱ्यांना शेती पाण्यासाठी वीज पुरवठा सुरळीत करुन द्यावा असे सक्तीचे आदेश त्यांनी यावेळी दिले.
शेती इरिगेशन कर माफ करण्यासाठी पाटबंधारेची बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, मांजरी पुलाचा भरावा काढून पिलर उभा करणे, घरगुती व शेती पंपाचे वीज बिल माफ करणे, सानुग्रह अनुदान वाढवून देणे, ऊस शेतीला प्रति गुंठा दोन हजार रुपये भरपाई देणे, शेतमजुरांना बिनव्याजी पाच लाख रुपये कर्ज देणे या मागण्या विषयी राज्य सरकार स्तरावर विशेष प्रयत्न करून न्याय देण्यासाठी खास प्रयत्न करणार असल्याचे जिल्हाधिकारी रेखावार यांनी सांगितले.
या बैठकीला समितीचे मा. आ. उल्हास पाटील, पृथ्वीराज यादव, राजवर्धन नाईक निंबाळकर, डॉ. अशोकराव माने, धनाजी चूडमुंगे, पांडुरंग गायकवाड, दिगंबर सकट, दादासो कोळी, जब्बार मिस्त्री, अभय गुरव, रघुनाथ पाटील गुरुजी, दीपक पाटील, उदय होगले, राकेश जगदाळे, शशिकांत काळे, कृष्णात गावडे भूषण गंगावणे यांच्यासह प्रांताधिकारी डॉ. विकास खरात, तहसीलदार अपर्णा मोरे, कृषी अधिकारी गणेश भोसले, गट विकास अधिकारी शंकर कवितके, पूरग्रस्त नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
