केंद्र सरकार 1 फेब्रुवारी रोजी बजेट सादर करणार आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केले आहे की, हे बजेट वोट ऑन अकाऊंट असेल. तरीही 2019 मधील मोदी सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प पाहता यामध्ये पण काही घोषणा होण्याची शक्यता आहे. करदात्यांना या बजेटकडून अधिक अपेक्षा आहे. करदात्यांना या कर सवलतीची अपेक्षा आहे. 31 जानेवारीपासून बजेट सत्र सुरु होत आहे. त्यावर करदात्यांची नजर आहे. या बजेटकडून करदात्यांना कोणत्या तीन मोठ्या अपेक्षा आहेत ते पाहुयात..जुनी कर प्रणाली कायम ठेवावी
जुनी कर प्रणाली कायम ठेवावी, अशी मागणी करदात्यांची आहे. अर्थमंत्रालयाने अद्याप जुनी कर प्रणाली समाप्त केलेली नाही. पण सरकार ज्याअर्थी नवीन कर प्रणाली घेऊन आलेली आहे. त्यावरुन असा अंदाज बांधण्यात येत आहे की, सरकार जुनी कर प्रणाली कदाचित बंद करु शकते. जुन्या कर प्रणालीत इतर सवलती मिळत असल्याने ती बंद न करण्याची आग्रही मागणी करण्यात येत आहे.8 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त
अनेक नोकरदार करात मोठ्या बदलाची अपेक्षा करत आहेत. त्यांना कर प्रणालीत मोठा दिलासा हवा आहे. सरकारने कर रचनेत बदल करावा. 8 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करावे, अशी मागणी जोर धरत आहे. वाढती महागाई पाहता, करदात्यांना हा दिलासा हवा आहे. महागाईची झळ आणि कराचे ओझे मध्यमवर्गावर आहे. त्यामुळे त्यांना बजेटकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत.
80D ची मर्यादा वाढवा
करदात्यांची मागणी आहे की, कलम 80D अंतर्गत मेडिकल इन्शुरन्स प्रीमियममध्ये कपातीची मर्यादा 50 हजार रुपये करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. सध्या ही मर्यादा 25 हजार रुपये आहे. ही मर्यादा वाढल्यास करदात्यांना अतिरिक्त लाभ मिळेल. त्यामुळे त्यांचे करमुक्त उत्पन्न वाढेल.
16 जूनपर्यंत कार्यकाळ
सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ 16 जून रोजी संपत आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणेपूर्वी 17 व्या लोकसभेचे शेवटचे सत्र होत आहे. 2019 मध्ये लोकसभा निवडणुकांची घोषणा, 10 मार्च रोजी करण्यात आली होती. 11 एप्रिल ते 19 मे दरम्यान 7 टप्प्यात मतदान झाले होते.
