आयकर आणि जीएसटीचे मासिक कर संकलन वाढणार आहे. त्यामुळे वित्तीय तूट कमी होण्याचा अंदाज आहे. सरकार आर्थिक आघाडीवर सक्षम होत असल्याने सामाजिक योजनांवर अधिक पैसा खर्च करु शकते. समाजातील गरीब, दुर्बल घटक आणि शेतकऱ्यांसाठी कल्याण योजनांवर अधिक पैसा खर्च करण्यात येऊ शकतो. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकार अंतरिम बजेटमध्ये काही तरतूद करु शकते. त्यामुळे मनरेगा, ग्रामीण रस्ते, पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजना आणि पीएम विश्वकर्मा योजनांसाठी अधिक निधी खर्च केल्या जाऊ शकतो. तर मजूरी पण वाढविण्यात येऊ शकते.सामाजिक योजनांसाठी तरतूद
सरकार दरवर्षी वित्तीय तोटा कमी करण्यावर भर देत आहे. तसेच अनावश्यक खर्चांना कात्री लावत आहे. केंद्राची आर्थिक क्षमता वाढल्याचे दिसून येत आहे. केंद्र सरकार सामाजिक योजनांसाठी मोठ्या निधीची तरतूद करु शकते. चालू आर्थिक वर्षात सरकारच्या बजेटचा आकार 40 लाख कोटींच्या घरात होता. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये त्यात 10 टक्के वाढ होऊन तो 43-44 लाख कोटींपर्यंत वाढू शकतो. महिलांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी अधिक निधीची तरतूद होऊ शकते.सरकारच्या तिजोरीत आवक
चालू आर्थिक वर्षात आयकर आणि कॉर्पोरेट कर संकलनात मोठी वाढ दिसून येत आहे.
एकूण प्रत्यक्ष कर संकलन बजेटच्या अंदाजापेक्षा जवळपास एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक होण्याची दाट शक्यता आहे.
सरकारने चालू आर्थिक वर्षात प्रत्यक्ष करातून 18.23 लाख कोटी रुपये जमा करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
या 10 जानेवारीपर्यंत सरकारच्या तिजोरीत 14.70 लाख कोटी रुपये जमा झाले आहे. हा निधी बजेट अंदाजाच्या 81 टक्के आहे.
जीएसटीच्या आघाडीवर सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. जीएसटी महसूल 8.1 लाख कोटी होण्याचा अंदाज होता. पण तो 10,000 लाख कोटीच्या घरात पोहण्याची शक्यता आहे.
तर एकूण कर संकलन 33.6 लाख कोटी होण्याचा बजेट अंदाज होता. तो 60,000 लाख कोटींच्या घरात जाण्याचा शक्यता आहे.
कर संकलनात अशी झाली वाढ
निव्वळ कराचे संकलन आर्थिक वर्ष 2013-14 मध्ये 6.38 लाख कोटी रुपये होते.
ते आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 16.61 लाख कोटी रुपये इतके जोरदार वाढले.
चालू आर्थिक वर्षात 2023-24 मध्ये वैयक्तिक आयकर आणि कॉर्पोरेट करामध्ये एकूण 20 टक्के वाढ
31 मार्च 2024 पर्यंत, निव्वळ कर संकलन जवळपास 19 लाख कोटी रुपये होण्याची दाट शक्यता
आर्थिक वर्ष 2023-24 मधील बजेटमध्ये हे कर संकलन 18.23 लाख कोटी होण्याचा अंदाज
