यासाठी प्रत्येक महिन्यातील रक्कम दोन हजार असावी की तीन हजार याबद्दल ‘मविआ’च्या घटक पक्षांमध्ये वेगवेगळी मते होती. मात्र महायुती देत असलेल्या दीड हजार रुपयांपेक्षा किमान पाचशे रुपये मदत वाढवत दोन हजार रुपये दर महिन्याला द्यायचा, असा निर्णय जाहीरनामा समितीने घेतला आहे.
महायुती सरकारपेक्षा जाहीरनामा समिती काहीसा वेगळा मार्ग अवलंबणार असून महिलांना द्यावयाच्या मदतीच्या पैशांबद्दल विधिमंडळात निर्णय घेतला जाणार आहे. विधिमंडळात सर्वपक्षीय आमदारांनी दोन हजार रुपयांच्या अनुदानाला मान्यता द्यावी असा ठराव पहिल्याच बैठकीत मांडण्यात येईल, असे महाविकास आघाडीच्या जाहीरनाम्यात नमूद करण्यात येणार असल्याचे समजते. महिलांना दर महिन्याला दीड हजार रुपये द्यावे लागणार असल्यामुळे राज्यावर ६५ हजार कोटींचे आर्थिक ताण पडेल, असा सर्वसाधारण अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
महाराष्ट्राच्या अर्थखात्याने या रकमेबद्दल आक्षेप घेतल्याची चर्चा मंत्रालयात होत असते. ही योजना आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी नाही, अन्यायकारक आहे. त्यामुळे राज्याचे अंदाजपत्रक कोलमडेल, असे मत व्यक्त केले जात असताना सध्या यासाठी दुसरा कोणताही पर्याय नसल्याचे मत महाविकास आघाडीच्या जाहीरनामा समितीत व्यक्त करण्यात आल्याचे समजते.
आघाडीतील एका पक्षाने ही रक्कम तीन हजार रुपयांपर्यंत नेण्यात यावी, असा एक प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र ही रक्कम अव्यवहार्य ठरेल. एवढी रक्कम न देता दोन हजार रुपये किंवा अडीच हजार रुपये देण्यात यावे, असा विचार पुढे आला. त्यावर सुमारे दोन तास विचारविनिमय झाल्याचेही समजते. सविस्तर चर्चेनंतर पात्र महिलेला दर महिन्याला दोन हजार रुपये देण्याचे निश्चित झाले आहे.
जाहीरनामा समितीच्या बैठकीत या योजनेमुळे निर्माण होणाऱ्या ताणावर अर्थकारणाच्या दृष्टिकोनातून विस्तृत चर्चा करण्यात आली असेही एका माहितगाराने सांगितले. या समितीचे सदस्य असलेल्या व शिक्षणक्षेत्राचा अनुभव असलेल्या एका तज्ज्ञाने सध्या अर्थकारणापेक्षाही राजकारण महत्त्वाचे आहे, असे मत व्यक्त केले. त्यानंतर या चर्चेचा सूर पूर्णपणे
पालटला.
