केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारक ८व्या वेतन आयोगाची आतुरतेने वाट पाहत आहे. महागाई सध्या वाढत आहे त्यामुळे पगारवाढीची मागणी सातत्याने होत आहे. ७ वा वेतन आयोग लागू होऊन २०२६ ला १० वर्षे पूर्ण होती.
त्यामुळेच ८ वा वेतन आयोग लवकर लागू करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
आठव्या वेतन आयोगामुळे, कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन १८,००० रुपयांवरुन ३४,५०० रुपयांपर्यंत वाढू शकतात. येत्या नवीन वर्षात सरकार आठवा वेतन आयोग लागू करेल, अशी अपेक्षा आहे.
साधारणपणे, केंद्र सरकार दर १० वर्षांनी नवीन वेतन आयोग स्थापन करते. ७वा वेतन आयोग २०१४ मध्ये स्थापन करण्यात आला होता. हा वेतन आयोग २०२६ पासून लागू करण्यात आला होता. यानुसार, २०२५ मध्ये ८व्या वेतन आयोगाची स्थापना होऊ शकते. त्यामुळे २०२६ पासून नवीन वेतन आयोग लागू करण्यात येईल. मात्र, याबाबत सरकारने कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही. (8th Pay Commission)
८ व्या वेतन आयोगानुसार, पगारवाढ किती असेल?
७ व्या वेतन आयोगाअंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या पगारात २३ टक्क्यांनी वाढ झाली होती. तर ६ व्या वेतन आयोगात यापेक्षा जास्त वाढ करण्यात आली होती. अहवालानुसार, ८ व्या वेतन आयोगानंतर मूळ वेतन ३४,५०० रुपये केले जाण्याची शक्यता आहे. सध्या किमान मूळ वेतन १८००० रुपये आहे.
महागाई भत्त्यात बदल
७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार, महागाई भत्ता ठरवला जातो. ८ व्या वेतन आयोगात त्यात सुधारणा केली जाऊ शकतो. त्यामुळे महागाई भत्ता वाढीचा फॉर्म्युला बदलला जाण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना अधिक लाभ मिळू शकतो.
