अनाथ बालकांसाठी मिशन वात्सल्य योजना

राज्यात कोरोनामुळे पालक गमावलेल्या बालकांसाठी शासनाच्या महिला बालकल्याण विभागाने मिशन वात्सल्य योजना मंजूर केली आहे. त्यामध्ये सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील 785 बालकांचा समावेश आहे. या योजनेतून प्रत्येक बालकांना पाच लाख रुपयांची आर्थिक मदत मिळणार आहे. सोबत दरमहा 1100 रुपये संगोपन भत्ताही मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या पुनर्वसनासह उदरनिर्वाहाची सोय होणार आहे.

जिल्ह्यात कोरोनामुळे आई किंवा वडील गमावलेल्या बालकांची संख्या आजअखेर 785 असून यामध्ये 81 जणांच्या आईचा मृत्यू झाला आहे, तर 672 बालकांच्या पित्यांचा मृत्यू झाला आहे. जिल्ह्यात कोरोनामुळे दोन्ही पालकांचा मृत्यू झाल्यामुळे अनाथ झालेली 32 बालके आहेत.

या बालकांना शासनाची मदत मिळावी, यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या टास्क फोर्सची समिती नेमण्यात आली आहे. दर पंधरा दिवसाला या समितीची बैठक घेऊन याचा आढावा घेण्याच्या सूचना शासनाच्या वतीने देण्यात आल्या आहेत. मात्र सोलापूर जिल्ह्यातील बालकांचा प्रस्ताव पाठवून ही काही महिने लोटली तरी अद्याप या बालकांना शासनाच्या मदतीचा हात मिळालेला नाही. त्यामुळे ही जवळपास 785 बालके शासनाच्या मदती मदतीपासून पोरकी राहिली आहेत.

याबाबत विचारता महिला व बालकल्याण अधिकारी डॉ. विजय खोमणे म्हणाले, पालकांचे छत्र हरपल्यामुळे या बालकांची आभाळ होणार होती. याची दखल घेऊनच शासनाने मिशन वात्सल्य योजना सुरू केली आहे. यामध्ये बालकांना 5 लाख रुपये मिळणार आहेत. त्यातून त्यांच्या शिक्षणाची तसेच पुनर्वसनाची सोय होऊ शकेल. सोबतच त्यांना उदरनिर्वाहासाठी प्रतिमहिना 1100 रुपये संगोपन भत्ताही देण्यात येईल.

या अनाथ बालकांना बालसंगोपनाचा लाभ देण्याचे काम प्रगतीपथावर असल्याचे जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात येत आहे. आतापर्यंत 641 बालकांना लाभ मंजूर झाला असून उर्वरित 144 बालकांचे सामाजिक चौकशी अहवाल पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनाही लाभ देण्यात येईल

या योजनेचा लाभ देण्यासाठी समितीही नेमण्यात आली आहे. यामध्ये जिल्हाधिकारी अध्यक्ष तर पालिका आयुक्त, पोलिस अधीक्षक, जिल्हा व विधी प्राधिकारणाचे प्रतिनिधी, महिला व बालकल्याण समितीचे अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा संरक्षण अधिकारी हे सदस्य असून महिला व बालकल्याण अधिकारी हे सदस्य सचिव असणार आहे.तालुकास्तरावरही कृती दल
महिला आणि बालकांच्या संरक्षणासाठी जिल्हास्तरीय कृती दल कार्यरत आहे. त्याप्रमाणे आता तालुकास्तरावर मिशन वात्सल्य योजनेंतर्गत कृती दल स्थापन झाले आहे. या माध्यमातून आता लाभ देण्यात येत आहेत.

यामध्ये तहसीलदार अध्यक्ष असून या कृति दलामध्ये गट शिक्षणाधिकारी, मुख्याधिकारी, विधी सेवा प्राधिकारी, पोलिस निरिक्षक, तालुका आरोग्य अधिकारी, प्रकल्प अधिकारी अदिवासी प्रकल्प, तालुका संरक्षण अधिकारी हे सदस्य असणार आहेत. तर बाल विकास प्रकल्प अधिकारी हे सदस्य सचिव असणार आहेत. या सर्वांची प्रत्येक पंधरा दिवसाला बैठक घेवून या लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला की नाही याचा पाठपुरावा केला जाणार आहे.

आई -वडिलांची मालमत्ता त्या बालकांच्या नावावरच
जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर म्हणाले, बाल संरक्षण अधिकार्‍यांनी कोव्हिडमुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांच्या पालकांची स्थावर व जंगम मालमत्तेची माहिती घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यासाठी गावातील प्रतिष्ठित नागरिक, सरपंच, ग्रामसेवक, तलाठी यांच्या माध्यमातून संपत्ती बालकांच्या नावावर होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. काही अडचणी उद्भवल्यास बालकल्याण समितीपुढे माहिती सादर करण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत.

आतापर्यंत केवळ 120 बालकांनाच मिळाला लाभ
डॉ. खोमणे म्हणाले, जिल्ह्यातील या अनाथ बालकांच्या शिक्षणाची सोय शासकीय शाळेमध्ये केली आहे. खासगी शाळेत प्रवेश घेतला असला, तरी फीसाठी अडवणूक करू नये. फी भरणे शक्य नसलेल्या 58 बालकांचे प्रस्ताव सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून तयार करावेत. सध्या 120 बालकांना बालकल्याण विभागामार्फत लाभ देण्यात आला आहे.