केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविषयी अवमानकारक विधान केल्यामुळे राज्यातील वातावरण पुरंत (BJP Vs Shivsena) ढवळलं गेलं आहे. नारायण राणे यांच्याविराेधात नेमकी काेणती कारवाई हाेणार, यावर राजकीय वर्तुळात तर्क-वितर्क काढले जात आहेत.
या मुद्द्यावरून भाजप आणि शिवसेनेचे कार्यकर्ते आमने-सामने (BJP Vs Shivsena) आलेले आहेत. नारायण राणे यांच्यावर कलम ५००, ५०० (२), १५३ (B) अशी कलमं दाखल करण्यात आली आहेत. कायदेतज्ज्ञ असं सांगतात की, आयपीसी कलम ५०० आणि ५०५ (२) ही कलमांतर्गत दाखल केलेले गुन्हे हे ‘अदखलपात्र’ आहे. त्यामुळे या गुन्ह्यांत संबंधिताला जामीन मिळू शकतो. मात्र, १५३ (B) हे जे कलम आहे ते मात्र दखलपात्र आहे. त्यातही जामीन मिळू शकतो.
साहजिकच अदखलपात्र गुन्ह्यात संबंधिताला पोलिस थेट अटकेची कारवाई करू शकत नाही. त्यासाठी कोर्टाने वाॅरंट जारी करावा लागतो. त्याशिवाय पोलिस अटकेची कारवाई करता येत नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अशा गुन्ह्यामध्ये ७ वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा आहे. परंतु, संबंधिताला सीआरपीसी कलम ४१ (A) अंतर्गत नोटीस द्यावी लागते. त्यात पोलिस संबंधितांना थेट अटक करू शकत नाहीत.
कायदेतज्ज्ञ असिम सरोदो फेसबुकवरून सांगतात की, “संसदेत केलेल्या वक्तव्यांना असलेलं संरक्षण इतरवेळी नाही. राणेंनी केलेलं वक्तव्य जाहीर भाषणात केलं असल्यानं त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकतो. मंत्र्याने त्याच्या कामकाजाचा भाग म्हणून काही वक्तव्य केलं किंवा मत व्यक्त केलं. तर, कदाचित जबाबदारीचा भाग म्हणून सद्भावनेने ते वक्तव्य केलं असा बताव होऊ शकतो. पण, राणेंनी हे वक्तव्य जबाबदारीचा किंवा कामकाजाचा भाग म्हणून केलेलं नाही. त्यामुळे मंत्री आहेत या सबबीखाली विशेषाधिकाराचं संरक्षण मिळणार नाही. कलम कलम ४१ (CRPC) नुसार अटक का करण्यात येऊ नये, अशी विचारणा करणारी नोटीस पोलिस नारायण राणेंना देऊन, त्यांना स्पष्टीकरणासाठी कालावधी देऊन त्यानंतर, राणेंना अटक होऊ शकते. ते उच्च न्यायालयात जाऊन अटकेपासून संरक्षण मिळवू शकतात”, असे मत सरोदे यांनी व्यक्त केले आहे.
