राज्यात गुटखा बंदीची घोषणा होऊन नऊ वर्षे लोटली, तरी प्रत्यक्षात जिल्ह्यात महिन्याला कोट्यवधी रुपयांची गुटख्याची उलाढाल चालते. जिल्ह्यात गावागावांत गुटखा विक्री होत असल्याचे वास्तव आहे.
राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार असताना सन 2012 मध्ये गुटखा बंदीचा कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्याद्वारे गुटखा उत्पादन, वाहतूक, विक्री आणि सेवनावर निर्बंध लादले गेले. या घटनेला आज नऊ वर्षे झाली; पण या कायद्याची आज जिल्ह्यात शून्य अंमलबजावणी आहे. राज्यातील झाडून सगळ्या पानपट्ट्यांमध्ये अगदी राजरोसपणे गुटख्याची विक्री सुरू असल्याचे दिसते. गुटखा बंदीनंतर जिल्ह्यात अनेक गुटखा विक्रेत्यांवर कारवाया केल्याचे शासकीय आकवाडेवरून दिसते; पण या सगळ्या कारवाया जुजबी स्वरूपाच्या असल्याने कायद्याबद्दल धाक उरला नाही. ‘मोका’सारख्या कारवायांचा बडगा उगारल्याशिवाय गुटखाबंदी यशस्वी होणे अशक्य आहे.
जिल्ह्यासह राज्यात गुटखा बंदी असली तरी कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, गोवा, तेलंगणा आदी राज्यांतून दररोज शेकडो टन गुटखा येताना दिसतो आहे. कागदावरच्या कायद्यांची कठोरातील कठोर अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत जिल्ह्यासह राज्यातील गुटख्याचा गोरखधंदा बंद होणार नाही.
