उन्हाचा तडाखा व कोरोनानंतरचे पूर्ववत झालेले जनजीवन यामुळे देशभरात विजेची मागणी वाढलेली आहे. त्यातच कोळसा टंचाई व गॅसचा अपुरा पुरवठा व इतर कारणांमुळे मागणीनुसार वीज उपलब्ध होत नाही. विजेच्या भारनियमनाला सामोरे जाणे अपरिहार्य झाले आहे. परंतु इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील स्थिती नियंत्रणात आहे. तातडीच्या प्रयत्नांमुळे अतिरिक्त स्वरुपात वीज उपलब्ध होत असली तरीही विजेची मागणी, वीज पुरवठा पेक्षा कमी आहे. सद्यस्थितीत काही भागात गरजेनुसार विजेचे भारनियमन करावे लागत आहे.
असे असले तरीही कृषी ग्राहकांना मात्र भारनियमनातून वगळण्यात आले आहे. कृषी वाहिन्यांना नेहमीप्रमाणे दिवसा आठ तास व रात्री आठ तास अशा चक्राकार पध्दतीने सुरळीत वीजपुरवठा करण्यात येणार आहे. त्यात कुठलीही कपात करण्यात येणार नाही, असे राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत (Dr. Nitin Raut) यांनी सांगितले आहे. भारनियमन तात्पुरत्या स्वरूपाचे असून, ते होणार नाही किंवा कमीतकमी होईल. यासाठी महावितरणचे शर्तीचे प्रयत्न सुरू आहेत. सध्याच्या अत्यंत प्रतिकूल कालावधीत वीजग्राहकांनी (Consumers) सहकार्य करावे आणि विजेची मागणी व पुरवठा यात समतोल ठेवण्यासाठी विजेचा वापर अतिशय काटकसरीने करावा, असे आवाहन महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल (Vijay Singhal) यांनी केले आहे.
थोडाचा दिलासा दरम्यान मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमधील निर्णयानुसार टाटा कंपनीच्या कोस्टल गुजरात पॉवर लिमिटेडकडून (सीजीपीएल) महावितरणने वीजखरेदीची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून अतिरिक्त स्वरुपात 760 मेगावॅट वीज उपलब्ध झाल्यामुळे भारनियमनातून मोठा दिलासा मिळत आहे. यासोबतच नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी) कडून येत्या 15 जूनपर्यंत दररोज 673 मेगावॅट वीजपुरवठा सुरु राहणार आहे. उष्णतेच्या तडाख्याची लाट 40 ते 43 अंश सेल्सिअस दरम्यान स्थिरावली आहे. त्यामुळे राज्यात विजेच्या मागणीत मोठी वाढ झाली आहे.
मागील वर्षाच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील विजेची मागणी तब्बल 3500 ते 4000 मेगावॅटने वाढली आहे. सद्यस्थितीत महावितरणच्या मागणीने 25,144 मेगावॅट असा उच्चांक गाठला आहे. अभूतपूर्व विजेच्या मागणीमुळे वीजखरेदी देखील वाढविण्यात आली आहे. महावितरणकडून प्रामुख्याने कोळश्यावर आधारित विविध वीज निर्मिती कंपन्यांसोबत एकूण 21057 मेगावॅट क्षमतेचे वीजखरेदी करार करण्यात आलेले आहेत. कोळश्याची टंचाई व अन्य कारणांमुळे 16487 मेगावॅट (78 टक्के) इतकीच वीज उपलब्ध होत आहे.
